अड़ गए मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जाने डीए एरियर एक साथ या किस्तों में

MP Employees Big News: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को सटने के लिए मोहन सरकार लगातार से एक से बड़े एक निर्णय को लेते जा रही है जिसमें कर्मचारियों की डिमांड को देखते हुए आप राज्य की सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में इजाफा करने का घोषणा भी कर दी गई है।

जी हां बताइए जा रहा है कि यह कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि द एरिया का भुगतान एक साथ किया जाना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर भुगतान एक साथ करती है।

और उसी के साथ में कर्मचारियों के डीए बढ़ने की मुख्यमंत्री ने घोषणा पर खुशी भी जताई है लेकिन यहां भी कहां है कि यह बहुत ही काम है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो डीए और बढ़ाना चाहिए क्योंकि वेतन के मामले में राज्य के कर्मचारी केंद्र के कर्मचारियों को पीछे छोड़ रहे हैं।

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दीपावली के बाद किस्त मिलना शुरू

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों का यह कहना है कि द की रकम यदि दीपावली से पहले मिल जाती है तो अधिक खुशियां होती है।

अब इससे बड़ा त्यौहार निकालने के बाद में यहां साफ नहीं हुआ है कि राज्य सरकार जो दिए एरियर देने जा रही है उसका पूरा भुगतान कब तक के पूरा हो जाएगा।

राज्य के कर्मचारियों को यह बात भी चुभ रही है कि लगातार मांग करने के बाद में भी उनका डीए केंद्र के कर्मचारियों के बराबर नहीं बढ़ाया गया है।

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यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को भले ही डीए एरियर्स के रूप में किस्तों में दिया जाएगा तो वहीं राज्य में तैनात आईएएस आईपीएस आईएफएस अधिकारियों को एरियर्स की रकम एक साथ में दी जाएगी।

केंद्र की सरकार के आदेश को देखते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी के बारे में आदेश को जारी कर दिया गया है।

कर्मचारी बोनस की डिमांड जारी

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री में उमाशंकर तिवारी ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश में सभी कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के सामान दिए मिलना ही चाहिए।

और यह रकम एक साथ मिलनी चाहिए बोनस की मांग बीते 20 सालों से कर्मचारी लगातार से करते आ रहे हैं लेकिन बोनस बंद कर दिया गया जबकि कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है जिसकी मांग सरकार करना जारी रखेगी।

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