MP Employees Big News : मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए जरुरी खबर , सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश, इस तारीख से पहले करना होगा यह काम
जिसमें कर्मचारियों से प्रॉपर्टी का ब्यौरा जमा करने के लिए कहा गया है। इसके लिए 31 जनवरी की डेडलाइन भी दे दी गई है
- पर्टी का ब्यौरा देना होगा अनिवार्य
- 31 जनवरी तक देनी होगी जानकारी
- 2010 में हुए थे आदेश जारी
MP Employees Big News : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कर्मचारियों अधिकारियों को लेकर बड़ी खबर दी है। जिसमें कर्मचारियों से प्रॉपर्टी का ब्यौरा जमा करने के लिए कहा गया है। इसके लिए 31 जनवरी की डेडलाइन भी दे दी गई है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पेश करना होगा। इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं ।
देना होगा प्रॉपर्टी का ब्यौरा
अधिकारी कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्मेट में अचल संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी।इसमें उन्हें यह बताना होगा कि वर्तमान में उनके पास कितनी संपत्ति है।वह किस पद पर कार्य कर रहे हैं। और उन्हें कितनी सैलरी दी जा रही है।उनके परिवार के नाम से कितनी अचल संपत्तियां हैं।
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यह संपत्ति उन्होंने खुद अर्जित की है। या फिर पुश्तैनी है ? अगर कर्मचारी से संपत्ति खुद अर्जित की है तो उसका भुगतान कैसे किया गया है। और संपत्ति की खरीदी के समय और वर्तमान में उसका मूल्य क्या है। यह सभी जानकारी फॉर्मेट में उपलब्ध करनी है।
देनी होगी वेबसाइट पर जानकारी
एमपी के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का बुरा सरकार को देना अब अनिवार्य होगा।साल 2010 में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को इस संबंध में आदेश भी जारी किए थे।और बताया था कि सभी कर्मचारी अधिकारों को अपनी अचल संपत्ति का हर साल का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग द्वारा आंचल संपत्ति की जानकारी के लिए फॉर्मेट भी जारी किया गया था।
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इस फॉर्मेट मैं यह बताया गया था कि कर्मचारी अधिकारी को हर साल अपनी अचल संपत्ति घोषित करनी होती है। की बह किस विभाग में कार्य कर रहा है।और किस पद पर कार्य कर रहा है।और उसकी नियुक्ति कब की गई है।विभाग ने यह है पूरी जानकारी विभाग के वेबसाइट पर जारी करके निर्देश भी दिए थे। लेकिन कई विभागों द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया गया। और इस निर्देश का पालन भी नहीं किया गया है।और ना ही किया जा रहा है।
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