होली पर मध्य प्रदेश कर्मचारियों को 7.30 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला
7.30 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, अब केंद्र के बराबर 58% डीए मिलेगा
MP employees DA hike : मध्य प्रदेश सरकार ने होली के अवसर पर राज्य के करीब 7.30 लाख शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। यह फैसला कब लागू होगा, किसे लाभ मिलेगा, कितनी किस्तों में एरियर दिया जाएगा और क्यों यह निर्णय महत्वपूर्ण हैइन सभी पहलुओं को सरकार ने स्पष्ट किया है। बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत हो जाएगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान है।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से की और इसे होली का उपहार बताया। लंबे समय से महंगाई भत्ते की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस फैसले से सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
केंद्र के बराबर हुआ महंगाई भत्ता
राज्य सरकार के फैसले के अनुसार, 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। यह दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित दर का लाभ अप्रैल 2026 के वेतन से मिलेगा। यानी कर्मचारियों को अप्रैल 2026 की सैलरी में 58 प्रतिशत डीए जोड़ा जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। यह राशि मई 2026 से छह समान किस्तों में जारी की जाएगी। इससे कर्मचारियों पर एकमुश्त वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा और उन्हें नियमित अंतराल पर भुगतान मिलेगा।
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने केवल कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स को भी राहत दी है। जनवरी से फरवरी 2026 की पेंशन में 58 प्रतिशत महंगाई राहत दी जाएगी।
यह निर्णय उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अहम है, जिनकी आय का प्रमुख स्रोत पेंशन है और जो महंगाई के प्रभाव से सीधे प्रभावित होते हैं।
साल में दो बार बढ़ता है डीए
मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता सामान्यतः साल में दो बार संशोधित होता है। यह वृद्धि आमतौर पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद लागू की जाती है।
पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में लगभग 35 प्रतिशत की कुल वृद्धि की है। इससे वेतन संरचना में उल्लेखनीय बदलाव आया है।
महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से राहत देना होता है।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्मचारियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दिन में किसान कल्याण वर्ष के तहत बड़वानी में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जबकि शाम को कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में यह फैसला किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है, ताकि उन्हें समान आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
