MP Employees News : एरियर और वेतन को लेकर,मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर,जानिए
प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा श्रमिकों के वेतन में 25% बढ़ाने की सिफारिश को लागू किया जाना चाहिए।
- हड़ताल जैसे सख्त कदम उठाने की चेतावनी
- कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने चाहिए
- अप्रैल 2024 में राज्य सरकार ने इसे लागू कर दिया
MP Employees News : मध्य प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों में वेतन और एरियर पदोन्नति को लेकर असंतोष नजर आ रहा है। अधिकांश कर्मचारी संगठन आंदोलन की राह पर दिखाई दे रहे हैं। हड़ताल जैसे सख्त कदम उठाने की चेतावनी भी दी जा रही है। ऐसे हालात में कांग्रेस नेता कमलनाथ भी सजग हो गए हैं। वे वेतन वृद्धि और एरियर की मांग के समर्थन में आगे आए हैं।
और इसके लिए कम मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने चाहिए। कमलनाथ ने न्यूनतम वेतन को लेकर कोर्ट के फैसले को मुद्दा बनाते हुए कर्मचारी श्रमिकों की वेतन वृद्धि और एरियर, सहित भुगतान करने की बड़ी मांग की है।
एमपी में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने 2019 में वेतन में 25% की वृद्धि की सिफारिश की थी। अप्रैल 2024 में राज्य सरकार ने इसे लागू कर दिया था। लेकिन एमजी टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन की शिकायत पर हाईकोर्ट इंदौर बेचने इस पर स्टे लगा दिया था। 3 दिसंबर को पिछले साल इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 8 में 2024 के अंतर्गत आदेश को निरस्त कर दिया था।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्मचारियों के वेतन और एरियर की रहा साफ हो गई थी। लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है।
प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा श्रमिकों के वेतन में 25% बढ़ाने की सिफारिश को लागू किया जाना चाहिए।सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के आउटसोर्स और अस्थाई कर्मचारियों सहित करीब 35 लाख श्रमिकों को 1 अप्रैल 2024 से ही न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन का लाभ देना होगा।
प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी न्यूनतम वेतन के मामले में कर्मचारियों के पक्ष में आ गए ।हैं उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इस संबंध में पत्र लिख दिया है। जिसमें उन्होंने कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने के लिए कहा है । कमल नाथ ने कहा है कि सभी बढ़ाएं दूर होने के बाद भी न्यूनतम वेतन देने का आदेश करने में अभी विलंब किया जा रहा है।
