MP EmpoleyTransfer News : मध्यप्रदेश में कर्मचारियो के ट्रांसफर को लेकर बड़ा अपडेट,इस महीने से होगे ट्रांसफर

MP EmpoleyTransfer News : मध्यप्रदेश में शिक्षको के ट्रांसफर को लेकर पूर्ण विराम लग गया है। सीएम मोहन यादव के द्वारा बताया गया है की अब शिक्षको के ट्रान्सफर नही किए जाएंगे।इनके ट्रान्सफर पर रोक लगा दी गई है। क्यो लगाई गई है रोक जानिए।

एमपी के सीएम मोहन यादव ने एक न्यूज में बताया है की अब शिक्षको के ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे।यह ट्रांसफर अब सीधे मार्च के बाद ही होगे।जब तक इनके ट्रान्सफर पर रोक लगा दी गई है।और यह भी बताया है की क्यो नही किए जा रहे है शिक्षको के ट्रांसफर।मोहन यादव ने बताया है की अभी परीक्षा पास आ गई है इस में हम शिक्षको का ट्रांसफर नहीं कर सकते है।अब एग्जाम के बाद ही ट्रान्सफर से रोक हटाई जाएगी।यह अब मार्च के बाद ही संभव होगा।

शिक्षक ट्रांसफर नीति के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों

सबसे जायदा ट्रान्सफर प्रदेश में स्कूल के शिक्षा विभाग में किए जाते है।इसकी कुल संख्या 60% से भी अधिक है। मतलब इतने ट्रांसफर स्कूल के शिक्षा विभाग किए जाते है।

सरकार अभी शिक्षको के ट्रांसफर को होल्ड किए है इसलिए और भी कर्मचारियो के लिए ट्रांसफर नीति अभी जारी नही की जा सकती।यही वजह है की लाखो कर्मचारियो को अब मार्च तक अपने ट्रांसफर का वेट करना होगा।एग्जाम के बाद ही ट्रान्सफर किए जा सकते है।

शिक्षकों की वजह से ही  है अटकी पॉलिसी

10 अगस्त तक कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरु हो जाएंगे यह जानकारी उपलब्ध कराई थी।और कर्मचारियों को यह उम्मीद भी थी। उस समय संभावित वर्ग 1 शिक्षक भर्ती की वजह से तबादला नीति अटकी रही। और अब एग्जाम के कारण अटकी है।

फिर उम्मीद जगाई गई की ट्रांसफर 20 अगस्त के बाद से शुरु हो जाएंगे।पर  शिक्षकों के उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया के कारण ये मामला एक बार फिर रुक गया है।अब इसके बाद सितंबर और अक्टूबर माह में भी ट्रांसफर पर से रोक हटने के प्रयास लिए  लेकिन शिक्षकों की अतिशेष प्रक्रिया के कारण मामला फिर रुक गया।

जल्दी ट्रान्सफर के लिए शिक्षक करेगे मोर्चा

अभी कुछ समय पहले ही कुछ शिक्षक संगठनों ने ज्ञापन दिया था और ट्रान्सफर की माग की थी। उन्होंने कई प्रस्ताव रखे।इसमें सबसे जायदा वे शिक्षक थे जिनके प्रोबेशन पीरियड खत्म होने वाले हैं।

शिक्षकों का कहना है कि पहले विधानसभा चुनाव के कारण ट्रांसफर रोक गए  ।इसके बाद फिर लोकसभा चुनाव के कारण ट्रांसफर पर रोक समझ में आती है।लेकिन उसके बाद ट्रांसफर से रोक नहीं हटाना कुछ समझ नहीं आया।

जरुरी तबादले भी नहीं होगे।

मोहन सरकार के द्वारा बताया गया है की मार्च से पहले ही जरूरी तबादले किए जाएंगे वह कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए किए जाएंगे ।कमेटी के पास ट्रांसफर होने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है।

जरूरी तबादलों को पहले जारी कर दिया जाएगा और उनको अपने ट्रांसफर से संबंधित सभी जानकारी भी देनी होगी उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमिटी फैसला कर ट्रांसफर करेगी।

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