MP Fertilizer: मध्यप्रदेश के किसानों को मिलेगा खाद की परेशानी से छुटकारा सरकार ने बनाई नई व्यवस्था
MP Fertilizer: जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां मध्य प्रदेश की सरकार ने आप मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या को देखते हुए यह खाद की संकट से छुटकारा दिला दिया है बताया जा रहा है कि किसान तथा उसके परिवार के सदस्य लाइन लगाकर के खड़े मिलते हैं।
लेकिन यहां खाद की कमी की बात सामने आई है लेकिन सरकार सीजन प्रारंभ होने के पहले ही इसके अग्रिम भंडारण करती है जिससे बोली प्रभावित न हो सके बताया भी जा रहा है कि यहां सालाना होने वाले खाद की परेशानी को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने अगले वर्ष से नई व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है।
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जिसमें समिति में खाद्य प्राप्त करने के लिए किसानों की संख्या 500 से ज्यादा रहेगी वहां नया केंद्र भी बनेगा और उसके लिए केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग भी लिया जाएगा।
बनेंगे 500 से ज्यादा विक्रय केंद्र
आपको बता देते हैं कि यहां मध्य प्रदेश में 4:30 हजार प्राथमिक कृषि शक सहकारी समिति और राज्य सहकारी विपणन संघ के 500 विक्रय केदो में खाद्य किसानों को उपलब्ध की जाएगी और इसमें निजी विक्रेताओं को मिला दिया जाएगा जिसमें कुल 9000 विक्रय केंद्र रहेंगे और यह संख्या अभी के समय में बहुत ही काम है।
इन किसानों को नहीं मिलेगा खाद
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि सरकारी समितियां से मात्रक उन किसानों को खाद दिया जाएगा जो कि अपना ऋण नियमित समय पर चुके हैं और डिफाल्टर किसानों को खाद नहीं मिलेगी इनके आवश्यकता की खाद मिल जाए।
उसके लिए नगद विक्रय केदो से आपूर्ति की जाएगी इन्हें राज्य सरकार विपणन संघ संचालित करता है भीड़ भी नहीं लगती है और किसानों का अधिक मात्रा में खाते चाहते हैं तो मिल जाता है।
खाद्य के संकट से छुटकारा
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां कृषि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि पिछले सीजन में 34 लाख टन यूरिया को भेजा था अभी तक 25 लाख टन यूरिया करीब और रवि फल सीजन में विक्रय हो चुका है करीब 5 लाख टन यूरिया बचा हुआ है।
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डीएपी और एनपी आवश्यक काम मिला है जो कि पिछले साल अभी तक 20 लाख तांडव और एनपी किसानों को उपलब्ध कराया गया था। अभी तक 14 लाख तन की आपूर्ति हो चुकी है डेढ़ लाख तन नवंबर अंत तक डीएपी और एनपी और आ जाए।
यह व्यवस्था होगी अगले साल लागू
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि विभाग के सचिव एम साल्वेंद्र का यह कहना है। जिसमें अगले वर्ष से नई व्यवस्था बनाएगी यहां किसानों की संख्या ज्यादा रहेगी और वहां अतिरिक्त केंद्र भी बना करके खाद का वितरण सुनिश्चित कराएगी जिससे अव्यवस्था नहीं होगी और इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग लेंगे।
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