Mp Finance Mepartment : विभागों के मनमर्जी खर्च रोक अब खर्च से पहले लेनी होगी अनुमति
फ्लैगशिप योजनाओं को छोड़कर बाकी योजनाओं के भुगतान के लिए लेनी होगी अनुमति
Mp Finance Mepartment : मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने अब बड़ा एक्शन लेते हुए विभागों के खर्चों पर भी रोक लगाने का ऐलान कर दिया है जिसके तहत भुगतान करने से पूर्व वित्त विभाग से अनुमति लेने होगी वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर पत्र में कहा है कि 30 करोड़ से ज्यादा के भुगतान की अनुमति लेनी होगी।
आपको बता दे की मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है यह बात किसी से छिपी नहीं है सरकार पिछले 3 महीने में 15000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है इसके साथ ही कुछ फंड केंद्र से भी आया है लेकिन विभाग मनमर्जी के खर्च को देखते हुए अब वित्त विभाग ने यह फैसला लिया है।
फ्लैगशिप योजनाओं को छोड़कर
अब 30 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने पर वित्त विभाग से पहले अनुमति लेनी होगी उसके बाद भुगतान किए जाएंगे हालांकि आपको बता दें कि कुछ फ्लैगशिप योजनाएं जैसे राज्य सरकार की महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना हो या छात्रवृत्ति योजना इन योजनाओं पर पैसा खर्च करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।
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सबसे महत्वपूर्ण बातें सरकार ने पिछले दिनों ही यह कहा था करीब 33 विभागों की योजनाओं को लेकर की जो भी योजनाएं शामिल है उनको लेकर वित्त विभाग से अनुमति ली जाए ।
क्योंकि एक तरफ सरकार की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है सरकार पर लगातार प्रीवियस योजनाओं के चलते बढ़ता कर्ज है और दूसरा सरकार योजना को गति बन सके इसलिए विभागों की खर्च को लेकर सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों पत्र जारी किया गया है ।
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