MP Gehu Kharidi 2025 : 31 मार्च तक पंजीकरण, 5 मई तक उपार्जन केन्द्रों में खरीदी, किसानों के लिए खास अपडेट
मध्य प्रदेश में गेहूँ खरीदी प्रक्रिया 5 मई तक चलेगी, किसान 31 मार्च तक पंजीकरण कर सकते हैं। इस बार गेहूँ की कीमत ₹2600 प्रति क्विंटल और ₹175 बोनस मिलेगा।
- 31 मार्च तक पंजीकरण संभव
- 5 मई तक खरीदी का समय
- ₹175 बोनस और ₹2600 प्रति क्विंटल कीमत
MP Gehu Kharidi 2025 में गेहूँ की खरीदी प्रक्रिया मध्य प्रदेश में जोर-शोर से चल रही है। अगर आप किसान हैं और अपनी फसल बेचने का मन बना चुके हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है। इस बार गेहूँ की खरीदी के लिए सरकार ने किसानों के हित में कई अहम कदम उठाए हैं, जिनसे न सिर्फ किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी।
पंजीकरण की अंतिम तारीख और खरीदी की प्रक्रिया
किसान 31 मार्च 2025 तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद 5 मई तक गेहूँ की खरीदी उपार्जन केन्द्रों पर जारी रहेगी। इस बार 2648 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं, जहां से किसान अपनी फसल बेच सकते हैं।
सबसे खास बात यह है कि इस बार गेहूँ की खरीदी ₹2600 प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी, जिसमें सरकार द्वारा ₹2425 का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और ₹175 प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जाएगा।
सख्त निगरानी
मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी है कि गेहूँ की खरीदी, परिवहन और भण्डारण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र तैयार किया जाए।
उन्होंने कहा कि इस बार निगरानी के लिए GPS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत मिल सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही, मिलिंग और परिवहन के दौरान पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जाएगी, जिससे किसानों को कोई परेशानी न हो।
नए निगरानी तंत्र से होगा फायदा
खाद्य मंत्री ने यह भी बताया कि मुख्यालय स्तर पर एक कंट्रोल कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा। इसके माध्यम से पूरे प्रदेश में उपार्जित गेहूँ और चावल की स्थिति का विवरण एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसान अपनी फसल की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके ।
किसानों के लिए यह कदम क्यों अहम है?
गड़बड़ी से बचने के लिए उठाए गए ये कदम किसानों के लिए फायदेमंद हैं। पहले किसानों को फसल बेचने के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि खरीदी केन्द्रों पर लंबी कतारें और पंजीकरण में देरी।
सहकारी समितियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
मंत्री ने यह भी कहा कि यदि कोई सहकारी समिति या अन्य संस्थाएं गड़बड़ी करती हैं, तो उन पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि गेहूँ की खरीदी में कोई भी भ्रष्टाचार न हो और किसानों को उनका सही हक मिले।
किसानों की समृद्धि, मध्यप्रदेश की प्रगति
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✅समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू
✅𝟏𝟎 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन
✅पंजीयन प्रक्रिया 𝟑𝟏 मार्च 𝟐𝟎𝟐𝟓 तक जारी
✅₹𝟐𝟔𝟎𝟎/क्विंटल की दर से होगी खरीदी@DrMohanYadav51 @Aidalsinghkbjp pic.twitter.com/FpHWcojcyM— Agriculture Department, MP (@minmpkrishi) March 20, 2025
मिलिंग और गुणवत्ता पर भी ध्यान
खाद्य मंत्री ने यह भी बताया कि धान की मिलिंग के दौरान चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक तीन सदस्यीय दल भी गठित किया गया है। यह दल मिलिंग के दौरान समय-समय पर चावल की गुणवत्ता की जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि चावल भारतीय मानकों के अनुरूप हो।
नकली चावल और गड़बड़ियों पर कड़ी कार्रवाई
राजपूत ने विधानसभा में यह भरोसा दिलाया था कि सरकार उपार्जन, परिवहन और भण्डारण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके लिए खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक सख्त निगरानी तंत्र तैयार किया जा रहा है।
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