MP Government Employee एमपी कर्मचारी और पेंशनर्स के पक्ष में सुनाया फैसला मिलेगा अब यह फायदा
अब सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों (MP Government Employee)को छठे वेतनमान की अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी मिलेगी
MP Government Employee एमपी कर्मचारी और पेंशनर्स के पक्ष में सुनाया फैसला मिलेगा अब यह फायदा जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक बड़ा फैसला सुना दिया है जी हां जो कि यहां सरकारी कर्मचारी तथा पेंशनर्स के पक्ष में सुनाया गया है।
बताया जा रहा है कि अब सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को छठे वेतनमान की अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी मिलेगी यहां खबर के अनुसार आपको बता देते हैं कि इस फैसले से राज्य के लगभग से साढे तीन लाख पेंशनर को भी इसका फायदा भी मिलेगा।
आपको यह बता देते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की मोहन सरकार को नोटिस भी भेज करके यह चार हफ्ते में फैसला लिया जाएगा और इसमें याचिकाकर्ता को इसकी शिकायत जानकारी देकर आदेश भी जारी कर दिया गया है बताया जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले से कर्मचारियों का मूल वेतन भी बढ़ेगा और पेंशनर को पेंशन का फायदा भी मिलेगा।
जी हां इस मामले को लेकर के पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाई कोर्ट की याचिका दायर की थी जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2019 के मुताबिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई से समान रूप में की गई थी और उस कर्मचारी को छठे वेतनमान में 13 से 18 महीने बाद में वेतन वृद्धि का फायदा मिला।
जाने क्या कहां याचिका में
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहां गया है कि केंद्र ने 19 मार्च 2012 को छठे वेतनमान के नियमों में संशोधन भी किया गया और यह नियमों के मुताबिक जो वेतन वृद्धि 2005 में 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में थी।
अब उन्हें पांचवें वेतनमान की एक वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए और उसका वेतन छठे वेतनमान के मुताबिक नियम तय किया जाना चाहिए आपको बता देते हैं कि उसे उन्हें 1 जुलाई 2006 के वार्षिक वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए।
और इसमें याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में भी यह केंद्र की सरकार के आदेश का पालन किया हुआ है। और यह कर्मचारी का वेतन निर्धारण किया गया लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया।
सरकार को लेना पड़ेगा जल्द फैसला
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार से मांग कर रहे हैं कि उनके वेतन केंद्र सरकार के अनुसार निर्धारित किया जाए लेकिन सरकार इसे लगातार से नजरअंदाजी करते जा रही है पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्कालीन क्रांति उपाध्याय गणेश दत्त जोशी ने 22 मार्च 2012 को ज्ञापन भी सोपा गया था।
और इसमें तत्कालीन मुख्य सचिव प्रमुख सचिव वित्त और वित्त मंत्री ने वित्त विभाग को फाइल मंजूरी भी दे दी गई थी लेकिन यहां आदेश जारी नहीं किया गया बताया जा रहा है कि इस पर पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका को दायर किया गया।
यह भी पढिए- Cyclonic Storm Active इस चक्रवाती तूफान का रूप देखकर उड़ जाएगे होश 5 दिन इन राज्यों में तांडव चेतावनी जारी
और यह मामले की 18 अक्टूबर को डबल बेंच में सुनवाई भी हो गई बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करके कर सप्ताह में फैसला लेने और याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में निर्णय से अवगत कराने के आदेश भी दे दिए गए।
The decision given in favor of MP employees and pensioners will now get this benefit
