MP Govt Employees News: मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में फैसला UPS के लिए बनी कमेटी देखे किसे मिलेगा UPS का फायदा
मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है
MP Govt Employees News: आपको यह जानकारी के लिए बता देते कि मध्य प्रदेश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए एक कमेटी को बना दिया गया है जी हां बताया जा रहा है कि यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम इस कमेटी का अध्यक्ष पर मुख्य सचिव अशोक बरनवाल को बनाया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खबर है।
मध्य प्रदेश कैबिनेट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कमेटी बनाई है राज्य शासन ने 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है।
यूपीएस के लिए बनाई कमेटी के आप पर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल अध्यक्ष बनाया गया है प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी सचिव लोकेश कुमार जाटव संचालक बजट तन्वी सुंदरी को सचिव अजय कटिहार सदस्य होंगे संचालक पेंशन जेके शर्मा को सदस्य सचिव बनाया गया है ।
कमेटी में कौन कर सकता बदलाव
एमपी कैबिनेट की बनाई समिति के अधिकारी यदि ट्रांसफर और रिटायरमेंट की वजह से उपलब्ध नहीं है तो वित्त विभाग के बाहर सड़क सचिव सदस्यों में आंशिक बदलाव को कर सकते हैं।
एमपी में यूनिफाइड पेंशन स्कीम
मध्य प्रदेश से में 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
यदि कर्मचारी की सेवा 10 साल या उससे काम की होती है तो कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद में उसके कार्यकाल के अनुरूप और कम से कम 10000 रुपए हर महीने की निश्चित पेंशन मिलेगी यूपीएस में सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान देंगे सरकारी यूपीएस में एनपीएस के 4.5% ज्यादा योगदान देगी।
महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी पेंशन
स्कीम को इंडेक्शन से जोड़ा गया है इसीलिए जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे-वैसे उसी हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ती रहेगी यह बढ़ोतरी महंगाई राहत के तौर पर पेंशन जुड़कर रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगी।
जाने किस मिलेगा फायदा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारी के लिए है जो नेशनल पेंशन स्क्रीन में आते हैं और यूपीएस का ऑप्शन चुनते हैं यूपीएस सुनने वाले कर्मचारियों को अन्य पॉलिसी रियायत पॉलिसी चेंज और फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा
