MP मे बोरिया बिस्तर बांधने की कर लो तैयारी….शुरु हुए थोकबंद ट्रांसफर! देखे पूरी खबर
यह प्रदेश में ट्रांसफर पर लगा भी बैन हट जाएगा और इससे यह कर्मचारियों के ट्रांसफर(MP Govt Transfer Policy) भी शुरु हो जाएंगे।
MP Govt Employee Transfer: आपको इसकी जानकारी के लिए बता बता देते है की अब एमपी मे एक सबसे बड़ी खबर सामने या रही है जिंसमे मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों (MP Transfer Policy)के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है। जी हा अब यह मोहन सरकार बहुत ही जल्द ट्रांसफर को शुरु करने जा रही है।
यह जानकारियों के अनुसार बताया जा रहा है की यह अब प्रदेश की तबादला की नीति (MP Govt Transfer Policy)भी बन चुकी है, जी हा और उसमे final approval लगाने के लिए यह सरकार की सबसे बड़ी बैठक भी करने वाली है।
इतना यही नहीं बल्कि अब उसके साथ ही यह प्रदेश में (MP Transfer Policy)ट्रांसफर पर लगा भी बैन हट जाएगा और इससे यह कर्मचारियों के ट्रांसफर भी शुरु हो जाएंगे।
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जाने इस वजह से लगी थी ट्रांसफर पर रोक
यह जानकारी के लिए आपको बता देते है की यह वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव के चलते ही यह अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक भी लगा दी गई थी।जो की अब की जा रही है
यह जानकारी के लिए बता देते है की इसमे मतदाता सूची की तैयारी से लेकर के के चलते मतदान और मतगणना तक के निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े कलेक्टर, अपर कलेक्टर और यह (MP Govt Transfer Policy)अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और यह शिक्षक और पटवारियों के स्थानांतरण पर भी प्रतिबंध को लगा दिया गया था।
जिसके बाद मे यह लोकसभा चुनाव के वजह से अधिकारी कर्मचारी के ट्रांसफर (MP Transfer Policy) नहीं हो सके थे।
ट्रांसफर की ये है पुरानी पॉलिसी
- यह जिले के अंदर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ट्रांसफर(MP Govt Transfer Policy) हो सकते हैं।
- और जिले के बाहर और विभागों में transfers पर सीएम की अनुमति जरुरी।
- इसमे नीति के तहत 200 कर्मचारियों की संख्या वाले संवर्ग में 20% से अधिक transfers नहीं।
- और यह नीति के तहत 201 से 2000 तक के संवर्ग में 10% से अधिक ट्रांसफर नहीं।
- यह दो हजार से ज्यादा संख्या होने पर 5 फीसदी तबादले किए जाने का नियम है।
जाने ट्रांसफर मे इतना क्यों लग रहा समय
यह जानकारी के लिए बता देते है की यह ट्रांसफर (MP Govt Transfer Policy)की नीति तो तैयार है, लेकिन यह अब तक जिलों के प्रभारी मंत्री भी तय नहीं हुए हैं। जिससे यह संगठन की इस पर मोहर भी लगना बाकी है।
यह ट्रांसफर में अहम रोल प्रभारी मंत्रियों का सबसे ज्यादा होता है। जी हा और यही वजह से अब 15 जुलाई से ट्रांसफर भी शुरु नहीं हो पाए हैं।
22 जुलाई को तबादला नीति पर बैठक
यह एमपी की नई ट्रांसफर नीति की पॉलिसी (MP Govt Transfer Policy)तो तैयार है। लेकिन अब इस पर सीएम की मुहर भी लगना बाकी है।
जिसमे यह सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है की यह सरकार 22 जुलाई को इसे लेकर बैठक भी करने जा रही है। जी हा और उसमे यह अब तबादला की नीति पर मुहर भी लग सकती है।
यह ट्रांसफर की नीति (MP Govt Transfer Policy) में ज्यादा बदलाव भी नहीं किये गए हैं।
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इस तरह हो सकेंगे तबादले
- यह प्रथम श्रेणी के सभी अधिकारियों के Transferred CM Mohan Yadav के अनुमोदन से ही कीये जायेगे।
- इसमे द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के (MP Govt Transfer Policy)विभागीय मंत्री और जिले के अंदर मे कर्मचारियों के तबादले भी कलेक्टर के माध्यम से ही हों सकेगे
- उसके लिए यह प्रभारी मंत्री की परमिशन को लेना जरूरी है, और यह तबादला नीति का पालन भी सुनिश्चित करने का दायित्व विभागीय अधिकारियों को दिया गया है।
3 साल तक नहीं होगा कोई तबादला
यह जानकारी के लिए बता देते है की ये यह 2023 में सरकार ने भी तय किया था जो कि यह नई शिक्षा नीति में एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद मे यह विशेष परिस्थिति को छोड़कर के 3 साल तक के transfer नहीं किया जा सकेगा।
जिसमे यह इस बार भी माना जा रहा है कि यह ट्रांसफर (MP Govt Employee Transfer) में यह नियम लागू रहेगा।
इस तारीख से शुरु हो सकते हैं ट्रांसफर
- इसमे जानकार के अनुसार यह 22 जुलाई को ट्रांसफर नीति (MP Govt Transfer Policy)पर अंतिम मुहर भी लगेगी। जिसके बाद मे 25 जुलाई से ट्रांसफर पर लगे बेन भी हट सकते हैं।
- जिसके साथ ही मे यह 15 दिनों के लिए मध्य प्रदेश में थोकबंद तबादले (MP Govt Employee Transfer) भी शुरु हो जाएंगे।
- और यह कारणों से 25 जुलाई की तारीख आगे भी बढ़ती है(MP Govt Transfer Policy) तो यह 1 अगस्त तक हर हाल में ट्रांसफर शुरु होने की संभवना है।
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