MP New Transfer Policy: ट्रांसफर पॉलिसी पर लगेगी मुहर पसंद की जगह पोस्टिंग मिलने का रास्ता साफ

MP New Transfer Policy:जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को अपनी पसंद की जगह पोस्टिंग मिलने का रास्ता साफ हो गया है जी हां बताया जा रहा है कि कल होने वाली यह कैबिनेट की बैठक में नहीं ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

यह मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशियों भरी खबर सामने आएगी लंबे समय से ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे हजारों कर्मचारियों को अब अपनी पसंद की जगह पोस्टिंग मिलेगी मोहन यादव कैबिनेट में ट्रांसफर बैंक हटाने के साथ में नहीं ट्रांसफर नीति का रास्ता साफ कर दिया है।

अब 29 अप्रैल मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने पर मोहर लग सकती है बताया जा रहा है कि बहुत ही लंबे समय की बात में मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर की एक बड़ा फैसला ले लिया है ।

मोहन कैबिनेट ने 5 में से 31 में 2025 तक के ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति भी देती गई और उसी के साथ में नहीं ट्रांसफर पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया दिया जा चुका है जिस पर मोहर लग जाएगी ।

इन विभागों से ली राय

आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं की नवीनतम तबादलों नीति को बनाने से पहले सभी विभागों से सुझाव लिए गए हैं यह सुनिश्चित किया गया की नीति पारदर्शी हो और कर्मचारियों की प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाए सभी विभागों से चर्चा की बात नहीं तबादला नीति तैयार हो गई है ।

इसके अंतर्गत बड़े विभागों में मात्र तीन से पांच प्रतिशत तबादले होंगे और उसी के साथ में कर्मचारी अब स्वयं के खर्चे पर भी ट्रांसफर कर सकेंगे इस प्रकार के ट्रांसफर को प्राथमिकता मिलेगी स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग पॉलिसी होगी एक से 31 में तक हो गए ट्रांसफर मोहन कैबिनेट में मध्य प्रदेश के पूरे में महीने में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी गई है।

यह ट्रांसफर एक से 31 में तक के होंगे और इसी के दौरान में सरकारी कर्मचारियों को अपने हिसाब से ट्रांसफर लेने का ऑप्शन भी मिलेगा पिछली कैबिनेट बैठक में यहां भी रास्ता साफ हो गया था कि अगले हफ्ते मोहन यादव की सरकार नहीं ट्रांसफर पॉलिसी को जारी कर सकती है ।

स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग पॉलिसी

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि नहीं ट्रांसफर पॉलिसी स्कूल शिक्षा विभाग के लिए लागू नहीं होगी यह इस विभाग के लिए अलग से पॉलिसी रहेगी मोहन सरकार शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं करना चाहती है।

शिक्षक भी सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग में आते हैं इसीलिए उन्हें अलग ट्रांसफर पॉलिसी होगी सरकार का यह मानना है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान ट्रांसफर से स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित होती है और अब उसके लिए यह सत्र समाप्त होने के बाद ट्रांसफर की अनुमति भी दी गई है।

कर्मचारियों को मिलेगा ट्रांसफर

नई ट्रांसफर पॉलिसी के लागू होते ही अब विभागों के कर्मचारियों के ट्रांसफर होकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई नीति के मुताबिक पांच से 31 में तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे इसके दौरान कर्मचारी सुरक्षा से ट्रांसफर के लिए आवेदन को कर सकेंगे मध्य प्रदेश में पिछले तीन सालों से ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

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