MP Online Notice: शिक्षा विभाग ने दिया MP Online को नोटिस चुकाने होंगे 15 करोड़ रुपए
यहां 31 दिसंबर तक की डेट लाइन है यदि 15 करोड रुपए नहीं दिए जाएंगे तो कानूनी कार्यवई होंगी
MP Online Notice: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में एमपी ऑनलाइन को नोटिस दे दिया है जी हां बताया जा रहा है कि यदि 30 दिसंबर तक के 15 करोड रुपए जमा नहीं किया तो एक्शन हो जाएगा।
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बताया जा रहा है कि यहां 31 दिसंबर तक की डेट लाइन है यदि 15 करोड रुपए नहीं दिए जाएंगे तो कानूनी कार्यवई होंगी।
जाने क्या है नोटिस में
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि नोटिस में या लिखा है कि वर्ष 2019-20 में एमपी ऑनलाइन के साथ में प्रवेश के लिए एक अनुबंध किया गया था और यह अनुबंध की कंडी का तीन में यहां बताया गया है।
कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य एक प्रभावी केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली का विकास संचालन और रखरखाव करना है बताया जा रहा है कि यह प्रणाली प्रवेश से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी और सुविधाएं प्रदान करती है।
जिसमें PG पहले वर्ष से लेकर के पीछे अंतिम वर्ष तक के स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड रखती है और इसका अनुबंध का एक और उद्देश्य एमपी के किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट के नामांकन से संबंधित जानकारी को पुनः प्राप्त करना है।
बताया जा रहा है कि एमपीओ इस अनुबंध में निर्धारित सेवाएं देता है और दे इन सेवाओं के लिए उन नियमों तथा शर्तों के अनुसार भुगतान करेगा जो कि दोनों पक्ष में सहमति जताई है।
जाने कैसे होगा भुगतान का बंटवारा
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि UG प्रथम वर्ष और PGप्रथम सेमेस्टर के सभी नए प्रवेश के लिए पोर्टल का शुल्क प्रति स्टूडेंट को ₹80 होगा जिसमें प्रति स्टूडेंट से 30 रुपए डीएचआई द्वारा एमपीओ को प्रतिपुर प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को निर्धारित कर लिया जाएगा।
डीएचई के द्वारा एमपीओ को अलग से सूचित कर दिया जाएगा कि यह भुगतान के बंटवारे का पालन किया जाए और यह प्रवेश की प्रक्रिया पूरी प्रकार से प्रति स्टूडेंट 80 रुपए का शुरू का सिर्फ एक बार लिया जाएगा ।
एमपी ऑनलाइन में नहीं किया भुगतान
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और एमपी ऑनलाइन या अनुबंध के अनुसार एमपी ऑनलाइन ने विभाग को 15 करोड रुपए का भुगतान नहीं किया गया और यह बकाया रकम के भुगतान के लिए उच्च शिक्षा को नोटिस भी दे दिया गया।
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