MP Paddy Bonus: हरियाणा और छत्तीसगढ़ के किसानों की तरह , मध्यप्रदेश के किसान भी होंगे मालामाल ,जानिए क्या है सरकार का प्लान
सीएम ने कहा है की लेकिन 2003 से 2023 तक भाजपा के सत्ता में रहने के बाद सिंचाई क्षमता 48 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है।

- पहुंचाया जाएगा हर खेत को पानी
- डेरेक्ट बैंक खाते में होगा बोनस ट्रान्सफर
- छत्तीसगढ़ और हरियाणा सरकार ने किया भुगतान
MP Paddy Bonus : धान की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, मध्य प्रदेश के किसानों को मोहन सरकार धान का बोनस देगी।मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को कहा है कि राज्य में किसानों को धान का बोनस जारी करने से पहले सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
जिससे किसानों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके और यह सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि कोई भी किसान इस लाभ से वंचित न रहे।छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 के लिए लगभग 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है।
पहुंचाया जाएगा हर खेत को पानी
एमपी सरकार का संकल्प है की ‘हर खेत को पानी और हर हाथ को काम’ उपलब्ध कराया जाएगा।राज्य की पिछली कांग्रेस सरकारों पर कटाक्ष करते हुए।उन्होंने कहा कि 1956 से 2003 के बीच विपक्षी दल के कार्यकाल में राज्य की सिंचाई क्षमता सिर्फ सात लाख हेक्टेयर थी।
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सीएम ने कहा है की लेकिन 2003 से 2023 तक भाजपा के सत्ता में रहने के बाद सिंचाई क्षमता 48 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है।मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को कहा है कि राज्य में किसानों को धान का बोनस जारी करने से पहले सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर एक करोड़ हेक्टेयर करने का संकल्प ले लिए है और इस संकल्प को जल्दी ही पूरा किया जाएगा।उन्होंने कहा, हमने 2.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की योजना बनाई है। इस साल एक लाख पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति भी की जाएगी।सभी युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर दिए जाएंगे।
डेरेक्ट बैंक खाते में होगा बोनस ट्रान्सफर
सिवनी में मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना से संबंधित एक कार्यक्रम में कहा था की धान बोनस के वितरण में समस्याएं सामने आ रही है इसी को देखते हुए सरकार ने धान की खेती का ड्रोन सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है।

धान बोनस का मतलब होगा आमतौर पर फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त दी जाने वाली राशि से है। उन्होंने यह भी कहा है की हम बोनस की राशि सभी किसानों के बैंक खाते में डालेंगे। कोई भी इस लाभ से वंचित नहीं रहेगा।यह हमारा संकल्प है। राज्य में किसानों को धान का बोनस जारी करने से पहले सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने किया भुगतान
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 के लिए लगभग 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। वहीं प्रदेश में धान खरीद 14 नवंबर, 2024 को शुरू हुई थी। जो जनवरी तक जारी रहेगी।किसानों को अब तक धान के समर्थन मूल्य के रूप में 2300 रुपये प्रति क्विंटल दर से भुगतान हो चुके हैं।छत्तीसगढ़ सरकार ने धान पर प्रति क्विंटल 800 रुपए का बोनस देने का फैसला किया है।यह फैसला 19 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव शाय जी ने लिया है।यह बैठक महानदी भवन में की गई थी।
हरियाणा सरकार ने किया भुकतान
हर एक राज्य में किसानों को धान पर अलग-अलग प्रकार का बोनस दिया जाता है। हरियाणा राज्य में प्रति हेक्टेयर किसानों को ₹2000 तक का अनुदान यानी की बोनस दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने तत्काल राहत उपायों के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषित सूखा राहत योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस देते हुए 90 करोड़ रुपये बोनस दिया जाएगा।