MP Police: एमपी मे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का बोझ हुआ कम आदेश का सख्ती से होगा पालन
सलामी प्रथा औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है और इसे जारी रखना असंवैधानिक है

MP Police: यह भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अंग्रेजी शासन काल की एक पुरानी परंपरा को समाप्त करते हुए एक फैसला कर लिया है जी हां बताया जा रहा है कि यहां अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को पुलिस द्वारा दी जाने वाली सलामी परेड हमेशा के लिए खत्म कर दी गई है।
जिसमें यह पुलिस विभाग द्वारा आदेश जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रथा औपनिवेशिक याद को दिलाता है और इसको खत्म करना संविधान और आधुनिक भारत के मूल्यों के अनुरूप है।
यह भी पढिए:-Cancelled Train List: यात्रा करने से पहले देखे ये लिस्ट आज से ट्रेन रहेगी कैंसिल
आदेश का होगा सख्ती से पालन
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष पुलिस महानिदेशक शैलेश सहनिया आदेश को लागू करने का निर्देश पर जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि यह कदम पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी और ड्युटियों को संतुलित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जिसमें उनका मानना है की सलामी प्रथम औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है और इसको जारी रखना और संवैधानिक है।
केवल इनको मिलेगा सम्मान
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की शादी में स्पष्ट कर दिया है की सलामी परेड केवल मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए खत्म कर दी गई है राज्यपाल के प्रति यह परंपरा हमेशा की जैसे ही जारी रहेगी।
यह खत्म प्रशासनिक अनुशासन और औपनिवेशिक प्रति से दूरी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस परंपरा का अंत
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि पिछले कई दशकों से मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए सलामी परेड आयोजित करती आ रही है।
लेकिन अभी परंपरा को खत्म कर पुलिस विभाग को ज्यादा प्रगतिशील और आधुनिक सोच के साथ में कार्य करने के दिशा से प्रेरित कर दिया गया है।
जाने नहीं व्यवस्था के क्या होगे फायदे
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह बदलाव से न केवल पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का बोझ कम होगा बल्कि अब उनको प्रशासनिक प्रगतियों को भी अधिक प्रभावी बनने का इसके अलावा यहां फैसला जनता और प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है।
यह भी पढिए:-मोहन सरकार ने तय किया लाडली बहनों के लिए करोड़ों का बजट