मध्य प्रदेश ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव अब मंत्रियों को मिलेगे यह अधिकार

मुख्यमंत्री जी व्यस्त होने की वजह से प्रस्ताव काफी दिनों से लंबित रह जाते हैं।

Shailendra16/11/2024

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MP Transfer Policy Big News: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 साल से लगातार ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं जिसमें सरकार अभी भी पूरी तरह से यह नहीं हटाए की आपको बता देते हैं कि मंत्रियों को जिले के अंदर तथा विभाग के सीमित ट्रांसफर करने का अधिकार अवश्य दे दिया जा सकता है।

और यहां अभी जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं उनमें प्रस्ताव मुख्यमंत्री समन्वय में भेजनी पड़ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि यह मुख्यमंत्री जी व्यस्त होने की वजह से प्रस्ताव काफी दिनों से लंबित रह जाते हैं।

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और उसका प्रभाव सीधे कामकाज पर पढ़ रहा है यह मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी ट्रांसफर के लिए पहुंची अधिकतर फायदे वापस लौटा दी गई है आपको बता देते हैं कि यह तत्कालीन शिवराज सिह ने वर्ष 2023 में तबादलों पर रोक लगा दी गई थी।

और यहां चुनाव के बाद में मोहन सरकार ने भी इसी को जारी रखा गया बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद में सब यह उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ समय के लिए प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा लेकिन इसके बारे में फैसला लगातार चलता रहा है।

मंत्रियों ने पिछले दिनों अनौपचारिक चर्चा में मुख्यमंत्री यादव से ट्रांसफर नीति जारी करने की बात भी कही थी लेकिन उन्होंने दीपावली के बाद में यह देखने का आश्वासन दे दिया गया था आपको बता देते हैं कि इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के ट्रांसफर नीति का प्रारूप को तैयार करके रखा गया है और इसको मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही जारी भी कर दिया जाएगा।

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लेकिन आप परीक्षाओं का समय आ गया जिसमें बड़ी संख्या में ट्रांसफर करने के पक्ष में कोई नहीं है और उसके बाद में विभागों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए मंत्रियों को ट्रांसफर करने के कुछ अधिकार भी देती है गए हैं।

विधानसभा सत्र के पहले दिए जा सकते ये अधिकार

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि लोक निर्माण विभाग के कुछ कार्यपालन मंत्री अगले महा सेवा निवृत हो रहे हैं जिसमें यह कुछ को एक स्थान पर पदस्थ रहते लंबा समय हो गया।

और यह संसद तथा विधायकों ने भी कुछ अधिकारों के स्थानांतरण के प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय में दिए हैं इन सभी स्थितियों को देखते हुए आप मंत्रियों की सीमित संख्या में ट्रांसफर करने के अधिकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले कर दिए जा सकते हैं।

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