MP Transfer policy changed: एमपी अधिकारियों के ट्रांसफर मे नया नियम लागू सरकार ट्रांसफर पर रोक को हटाने से पीछे हटी
प्रदेश के कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से बेन नहीं हटाए जाएंगे
mp transfer policy 2024 : आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर और अधिकारियों के ट्रांसफर की पॉलिसी बदल गई है जी हां बताया जा रहा है कि कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है।
जिससे प्रदेश के कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से बेन नहीं हटाए जाएंगे बताया जा रहा है कि यह ट्रांसफर से बने हटाए जाने को लेकर के चल रहे असमस को मध्य प्रदेश में खत्म कर दिया है लेकिन सरकार ने यहां तय किया है कि अब नए साल में ही तबादले से बेन हटाए जाएगी।
फरवरी महीने में होने वाले 10वीं 12वीं परीक्षाओं को देखते हुए आप सरकारी कर्मचारियों को परेशान नहीं करना चाहती है कर्मचारियों के ट्रांसफर से बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ऑफिस से होगे
MP Transfer News 2024 आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ट्रांसफर से रोक हटाने का मन बदल लिया है जी हां बताया जा रहा है कि मई से जुलाई के बीच में ही ट्रांसफर को हटाया जा सकता है सरकार ट्रांसफर को किया अब इससे होने वाली अव्यवस्था से बचना चाहती है।
जिसके लिए आप सरकार ने तय कर लिया है कि नए साल में ही नहीं तबादली नीति को जारी किया जाएगा चुनाव के बाद में ही कर्मचारी संगठन सरकार से तबादले से रोक हटाए जाने की मांग कर रहे थे जिसको लेकर के कैबिनेट की बैठक में यह मंत्री उठा चुके हैं।
पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठक में अनौपचारिक चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने अक्टूबर से ट्रांसफर से रोक हटाने की बात भी कही है।
जाने क्यों पीछे हटी सरकार
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह मध्य प्रदेश की सरकार आप ट्रांसफर से रोक हटाने को तैयार नहीं है बताया जा रहा है की ट्रांसफर हो जाने के बाद में होने वाली अव्यवस्था को लेकर के सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
यह भी पढिए-Indore Lokayukta Action : बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा
जिसमें सबसे ज्यादा समस्या स्कूल शिक्षा जैसे बड़े विभाग को लेकर के हैं शिक्षकों के ट्रांसफर से स्कूल में पढ़ाई बड़े स्तर पर प्रभावित होगी स्कूलों में आधा कोर्स पूरा हो चुका है और नवंबर के बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा भी शुरू हो जाएगी।
फरवरी महीने में वार्षिक परीक्षा होती है ऐसे में ट्रांसफर से परीक्षाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अन्य कर्मचारियों के तबादले से उनके बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा जिसके चलते मार्च अप्रैल तक के नहीं ट्रांसफर नीति की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है।
जरूरी तबादले मुख्यमंत्री की अनुशंसा से होगे
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि ट्रांसफर में रोकना हटाए जाने के चलते यह जरूरी ट्रांसफर मुख्यमंत्री की अनुशंसा से ही हो सके कि इसके लिए विभाग की मंत्री तबादले की सूची मुख्यमंत्री को भेजेगा और जरूरी प्रतीत होने पर वे इस पर अपनी अनुशंसा देखें।
यह भी पढिए-मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के अभी नहीं होंगे ट्रांसफर जानिए वजह
