MP Transfer Policy: एमपी के इन हजारो अधिकारियों की चमकी किस्मत हट गया प्रतिबंध होंगे फटाफट ट्रांसफर
कलेक्टर-कमिश्नर सहित अन्य अफसरों के तबादले जनवरी माह में होंगे
MP Transfer Policy: यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है बताया जा रहा है की ट्रांसफर पर आया बड़ा अपडेट है।
जो की बताया जा रहा है कि इस महीने आप ट्रांसफर का बैन हट जाएगा जी हां राज्य के विधानसभा चुनाव 2023 के मध्य नजर रखते हुए सरकार ने ट्रांसफर नीति घोषित नहीं की गई थी लेकिन तब से तबादले मुख्यमंत्री समन्वय के द्वारा ही हो रहे थे।
यह भी पढिए:-Gold Silver Price: 2025 की सबसे बड़ी सोने में हो गई तेजी आज इतनी महंगाई के साथ कर रहा कारोबार
बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए यह खुशियों भरी खबर है जो कि पिछले दो सालों से लगा हुआ ट्रांसफर पर प्रतिबंध अब हटाने जा रहा है जिससे कई अधिकारियों तथा कर्मचारी और अफसर के ट्रांसफर के बहन हटाने का इंतजार कर रहे जो कि पूरा हो रहा है।
कलेक्टर एसडीएम के होंगे ट्रांसफर
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह जानकारी के मुताबिक अब तबादलों की प्रबंध मार्च के महीने में है जाएगा कलेक्टर कमिश्नर सहित अन्य अफसर के ट्रांसफर जनवरी के महीने में होंगे।
6 जनवरी को वोटर लिस्ट का आखिरी प्रशासन के बाद में कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर एसडीएम तथा तहसीलदार सहित 65000 कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा बेन हट जाएगा।
ट्रांसफर नीति नहीं घोषित
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव 2023 के मध्य नजर सरकार ने ट्रांसफर नीति घोषित नहीं की गई थी तब से ट्रांसफर मुख्यमंत्री समन्वय के द्वारा हो रहे थे । और चुनाव के बाद में मंत्री तथा विधायक नीति जारी करने की मांग भी की जा रही थी।
जाने कब हटेगा ट्रांसफर से प्रतिबंध
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को यहां आश्वासन दिया गया था कि ट्रांसफर पर लगा हुआ।
बहुत ही जल्द हटा दिया जाएगा मार्च में प्रतिबंध हटाया जा सकता है जिसमें सीमित संख्या में तबादले करने के अधिकार मंत्रियों को दिए जाएंगे प्रभारी मंत्री को प्रभार वाले जिले में ट्रांसफर का अधिकार रहेगा।
प्राथमिकता के आधार पर होगा ट्रांसफर
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह उन अफसर को प्राथमिकता के आधार पर जिलों में पदस्थ किया जाएगा जिसके 2 साल तक के काम करने का मौका मिल सके जी हां और उसके लिए सीएम जन कल्याण अभियान में प्रदर्शन के साथ में जनप्रतिनिधियों के समन्वय को आधार माना जाएगा।
मंत्रालय स्तर पर बदलाव किया जाएगा अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा 1 फरवरी को रिटायर्ड हो जाएगी कई सचिव तथा प्रमुख सचिव का प्रमोशन भी हो गया है जिसकी जिम्मेदारियां में बदलाव भी कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मीटिंग में हुए नाराज
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता की समस्या की समाधान करने में लापरवाही पर रखने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर एक एक्शन लिया है।
बताया जा रहा है की मीटिंग के बाद में तीन कर्मचारी और अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया और एक कर्मचारी की सेवा समाप्त करने की निर्देश दीजिए ।
इन अधिकारियों पर गिरिगाज
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि समाधान ऑनलाइन के बाद में जिला रीवा जिले की छात्रा शीतल तिवारी को गांव की बेटी स्कीम में मिलने वाली रकम का नहीं मिलने की बात सामने आई थी।
जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तुरंत तरह काम भुगतान की निर्देश दिए इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी को सस्पेंड करने और एक सेवा अवसर और एक अफसर को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
यह भी पढिए:-मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से हुए तीर्थ दर्शन,बुजुर्ग दम्पत्ति जगन्नाथपुरी की यात्रा कर लौटे
