MP transfers News : मध्यप्रदेश में कर्मचारियों इंतजार हुआ खत्म ट्रांसफर को लेकर आई बड़ी खबर
मध्यप्रदेश के कर्मचारी अब अपनी मनपसंद जगह पर तबादला करवा सकेंगे, नई नीति जल्द लागू होगी। विधानसभा सत्र के बाद तबादलों की प्रक्रिया शुरू, जानें कैसे होगा बदलाव।
- कलेक्टरों और मंत्रालयों में बदलाव की तैयारी
- मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर हो रही योजना
- अप्रैल के अंत तक बैन हटने की उम्मीद
MP transfers News : मध्यप्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च को समाप्त होते ही राज्य में प्रशासनिक तबादले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार तबादलों की प्रक्रिया में कई अहम बदलाव होंगे। जहां कुछ कलेक्टरों का तबादला होगा, वहीं मंत्रालय स्तर पर भी कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, विभागीय स्तर पर भी तबादले के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि स्कूल शिक्षा और अन्य विभागों में भी तबादले किए जाएंगे। पिछले कुछ सालों से राज्य में सामान्य तबादलों पर रोक थी, लेकिन प्रशासनिक जरूरतों के चलते मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को अब इसे लेकर विशेष अधिकार मिल गए हैं।
यदि किसी विभाग में कोई अहम प्रशासनिक बदलाव की आवश्यकता होती है या किसी कर्मचारी की गंभीर बीमारी या अन्य व्यक्तिगत कारण हो, तो मंत्री अपनी सिफारिश पर तबादला कर सकते हैं।
अब तक विधानसभा सत्र और बजट की तैयारियों के चलते तबादलों का काम रुक चुका था। लेकिन जैसे ही विधानसभा सत्र खत्म होगा, तबादलों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। इससे संबंधित प्रस्ताव पहले ही तैयार हो चुके हैं।
सीएम और मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से प्रशासनिक स्तर पर कई जिलों के कलेक्टरों के तबादले की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही मंत्रालय में भी वरिष्ठ अधिकारियों के पदभार में बदलाव की संभावना है।
नई तबादला नीति को लेकर तैयारी तेज
मध्यप्रदेश में पुरानी तबादला नीति को बदलने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ सही रहा, तो अप्रैल के अंत तक या उससे पहले यह नीति लागू हो सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों को अपने मनपसंद स्थानों पर तबादला कराने का मौका मिलेगा।
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विभाग के सूत्रों के मुताबिक, तबादला नीति का मसौदा लगभग तैयार है। इसमें कुछ छोटे बदलाव भी प्रस्तावित किए गए हैं। इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में बैठक की जाएगी। फिर इसे कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यह नीति जनवरी में सरकार द्वारा खोले गए उच्च प्राथमिकता वाले तबादलों के रास्ते पर आधारित है।
अप्रैल के अंत तक खुल सकते हैं तबादला बैन
सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, तबादला नीति पर काम तेजी से चल रहा है। अगर सभी प्रक्रियाएं ठीक रही, तो अप्रैल के अंत तक बैन हट सकते हैं और इसके बाद कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे।
इस बार की नीति में कर्मचारियों को मनपसंद स्थानों पर तबादला कराने का मौका मिलेगा, और सुनवाई के बाद प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। इस बदलाव से कर्मचारियों के मन में जो लंबे समय से तबादला करने की इच्छा थी, वह पूरी हो सकती है।
