New Landlord Tenant Law : मध्य प्रदेश में नया किरायेदारी कानून जानिए क्या ही इसमे

New Landlord Tenant Law : मध्य प्रदेश सरकार किरायेदारी को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। राज्य में 14 साल पुराना किरायेदारी अधिनियम एक नया और प्रभावी कानून लागू करने की तैयारी है। यह कानून न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू होगा, जिससे प्रदेशभर में मकान और दुकान किराए पर देने की प्रक्रिया आसान और सुरक्षित होगी।

क्यों महत्वपूर्ण है नया किरायेदारी कानून

भोपाल के कोलार इलाके के दिनेश जैसे मकान मालिक की भागीदारी अब इतिहास बन रही है। 7 साल पहले किराये पर लिया गया मकान जैन को कोर्ट के आदेश के बाद 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद अपना मकान वापस मिला। यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में कई मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच का हिस्सा है। अब नए कानून से ये बात ख़त्म हो गई।

नए कानून में क्या होगा बदलाव

प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित नए कानून में कई अहम बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव केवल मकान मालिक के लिए नहीं बल्कि किरायेदारों के लिए भी मज़ेदार साबित होंगे।

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1. अनिवार्य एग्रीमेंट: मकान या दुकान को किराए पर देने से पहले दोनों पक्षों के बीच लिखित एग्रीमेंट करना अनिवार्य है।
2. जुर्माने का प्रॉजेक्ट: अगर किराएदार के घर में मकान खाली नहीं है तो उसे:- पहले दो महीने में डबल रूम लाउंज के रूप में देना होगा।
3. किराए में पैकेज का नियम: किराए पर केवल एग्रीमेंट के अनुसार ही होगी। मालिक बिना सहमति तय सीमा से अधिक व्यापारी नहीं बढ़ाया गया।
4. ग्रामीण एशिया में भी लागू: यह कानून पूरे प्रदेश में लागू होगा। ग्रामीण क्षेत्र में भी खेती की जमीन या अन्य संपत्तियों को किराये पर देना आसान होगा।
5. किराया ट्रिब्यूनल और रेंट कोर्ट : नए अधिनियम के तहत बिजनेस ट्रिब्यूनल और रेंट कोर्ट का गठन होगा बिजनेसमैन का सहयोगीरा ट्रिब्यूनल, जिससे संबंधित मामलों का लाभ तेजी से हो सके।

नए कानून से कैसे होगा लाभ

• मकान मालिकों को सुरक्षा: किरायेदारों द्वारा संपत्ति पर विशेष रूप से कब्जा करने की यादें।
• किरायेदारों का अधिकार: बेरोजगारों का गैर-लाभकारी उद्यम और गरीबों से वंचित होना।
• तेज न्याय प्रक्रिया: नाबालिग मियामी का मियारा तेजी से होगा, जिससे कोर्ट का समय भी बचेगा।
• ग्रामीण क्षेत्र में लाभ: खेती और अन्य वस्तुओं को किराए पर देना अब सबसे आसान और सुरक्षित होगा।

कब लागू होगा कानून

मध्य प्रदेश छात्रवृत्ति विकास एवं आवास विभाग ने इस कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। इसे विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। जैसे ही यह कानून लागू होगा आपको जानकारी के लिए बता दे की  मध्य प्रदेश का नया किरायेदार मकान मकान मालिक और किरायेदारों के लिए राहत लेकर आएं।

इस कानून के लागू होने से विवाद कम होगा, प्रक्रिया धीमी होगी, और किरायेदारी व्यवस्था को नया आयाम मिलेगा। यदि यह कानून पारित होता है, तो यह मध्य प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जा सकता है।

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