मध्य प्रदेश में आज से धान खरीदी शुरू, किसानों को मिलेगा 2300 रुपये प्रति क्विंटल तक का समर्थन मूल्य
किसान सोमवार से शुक्रवार तक किसान धान को खरीदी केंद्रों में बेच सकते हैं, सरकार यह उपार्जन की प्रक्रिया 2 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी 2025 तक चलेगी।
Mp Dhan Kharidi 2024: मध्य प्रदेश में 2 दिसंबर 2024 से खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान की खरीदी शुरू हो गई है। इस साल सरकार ने किसानों से 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा है। किसानों को इस बार धान की खरीदी पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलेगा, जो सामान्य धान के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा ।
धान खरीदी का यह सीजन
मध्य प्रदेश, जिसे “धान का कटोरा” भी कहा जाता है, में धान की खरीदी से किसानों के लिए खासा महत्व है। राज्य सरकार ने इस बार भी किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। किसान सोमवार से शुक्रवार तक किसान धान को खरीदी केंद्रों में बेच सकते हैं, सरकार यह उपार्जन की प्रक्रिया 2 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी 2025 तक चलेगी।
45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी
इस बार, मध्य प्रदेश सरकार ने 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने का लक्ष्य रखा है, और इसके लिए सभी जिलों में खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों की एफएक्यू (फार्मर क्वालिटी यूनिट) गुणवत्ता की उपज को ही इस समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।
गुणवत्ता जांच और समयसीमा
सरकार ने धान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उपार्जन एजेंसियां खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगी और गोदाम में स्टॉक लगाने से पहले इसे सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही, यदि परिवहनकर्ता समय पर धान का परिवहन नहीं करता है तो उसे पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा।
किसानों के लिए विशेष व्यवस्था
किसानों को पंजीकरण और उपार्जन के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य और जिला स्तर पर तकनीकी सेल की स्थापना की गई है। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम से सहायता ली जा सकती है। कंट्रोल रूम का नंबर है – 0755-2551471, जो सुबह 9 बजे से लेकर रात 7 बजे तक कार्यरत रहेगा।
अवैध बिक्री पर कड़ी निगरानी
किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने अवैध धान बिक्री को रोकने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए हैं। इसके तहत, पड़ोसी राज्यों से धान की अवैध बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस कदम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल प्रदेश के किसान ही अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकें और बाहरी राज्यों से आने वाली उपज की अवैध बिक्री को रोका जा सके।
