PM Awas Yojana 2025:शुरू हो गया सर्वे अब मिलेगा इतने दिनों में नया घर ऐसे करें आवेदन
यह प्रशिक्षण सत्र के बाद में 10 जनवरी से कार्य अभी शुरू होगा
PM Awas Yojana 2025: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वेक्षण प्रशिक्षण दिया जाएगा जी हां बताया जा रहा है कि यह सर्वे के बाद में योग के लाभार्थियों की सूची को तैयार करके ग्रामीण विकास विभाग को दे दी जाएगी।
जिसमें बताया जा रहा है कि यह प्रशिक्षण सत्र के बाद में 10 जनवरी से कार्य अभी शुरू होगा और एक महीने में सर्वे पूरा होने के बाद में एक लक्ष्य रखा जाएगा जिसमें लाभार्थियों को अपनी पसंद का मकान बनाने का ऑप्शन दिया जाएगा।
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ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए जिलों को नया लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सर्वे का कार्य 10 जनवरी से शुरू हो रहा है जिसके लिए मंगलवार को सभी सरवर को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।
उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ और नया जानकारी देते हुए बताया है कि सर्वे और को ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कहा गया है जिसमें यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन होगा।
जिसमें यहां प्रशिक्षण सत्र के बाद 10 जनवरी से शुरू कार्य कर दिया जाएगा यह सर्वे एक महीने में पूरा किया जाएगा।
ऐसे तैयार होगी लाभार्थियों की सूची
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि सर्वे के बाद में सभी पंचायत के योग्य लाभार्थियों की सूची तैयार करके ग्रामीण विकास विभाग को भेज दी जाएगी ।
जहां पर सूची को प्रखंड बार तैयार का मुख्यालय को भेजा जाएगा जिसमें जिले को प्रखंड द्वारा लक्ष्य निर्धारित करके लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए रकम दी जाएगी।
बनेगा लाभार्थियों का पसंदीदा घर
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस बार पीएम आवास योजना में लाभार्थियों को अपनी पसंद का घर बनाने का ऑप्शन दिया जा रहा है।
जिसमें आवास प्लस एप में दिया गया है फेस डिटेक्शन के साथ में पसंदीदा मकान का डिजाइन ऐप में फिट हो जाएगा। इसके लिए तीन किस्तों में आपको रकम घर के अकॉर्डिंग दी जाएगी ।
योजना की गाइडलाइन में हुआ बदलाव
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस बार जारी गाइडलाइन के मुताबिक 14 भारतीयों के पास में बाइक रहेगी उनका भी सूची में शामिल करके योजना का फायदा दिया जाएगा ।
इस परिवार का कोई सदस्य यदि ₹15000 हर महीने कमाता है तो उसको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा जिसमें ₹10000 तक कमाने वाले को इसमें शामिल किया जाता था।
