Union Budget 2025-26 : बजट में वित्त मंत्री ने दी कर्मचारियों को बड़ी सौगात,टैक्स में मिली बड़ी छूट
यह बजट नागरिकों के विकास को बढ़ावा देगा और उन्हें विकास का भागीदार बनाने के लिए मजबूत नींव रखेगा।यही सब देखते हुए बजट पूरी तरह से अलग है।
- केंद्रीय बजट ने मध्यम वर्ग पर भरोसा जताया
- करो की दर संरचना में निम्नलिखित संशोधन
- करदाताओ को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब
Union Budget 2025-26 : केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 26 पेश कर दिया है सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने हेतु करो के स्लैब एवं दलों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव किया गया है केंद्रीय बजट 2025 26 में मध्यम वर्ग पर भरोसा जताया है और आम का दर्द करदाताओं को कारों के बोझ से राहत दी है विश्वास पहले जांच बाद में के दर्शन के प्रति सरकार के प्रतिबद्धता को दोहराया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा बजट सरकार का खजाना भरने की बजाय, देश के नागरिकों की जेब और बचत बढ़ाने पर केंद्रित किया गया है। यह बजट नागरिकों के विकास को बढ़ावा देगा और उन्हें विकास का भागीदार बनाने के लिए मजबूत नींव रखेगा।यही सब देखते हुए बजट पूरी तरह से अलग है।
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श्रीमती सीतारमण जी ने कहा है कि नहीं कर संरचना मध्यम वर्ग के लिए राहत साबित होगी यह व्यापक रूप से कारों के बोझ से उन्हें मुक्त करेगी और उनके हाथों में ज्यादा धन उपलब्ध कराएगी जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ाया जा सके नहीं कर व्यवस्था के द्वारा वित्त मंत्री ने करो की दर संरचना में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव किया है।
- 0-4 लाख रुपए – शून्य
- 4-8 लाख रुपए – 5 प्रतिशत
- 8-12 लाख रुपए – 10 प्रतिशत
- 12-16 लाख रुपए -15 प्रतिशत
- 16-20 लाख रुपए – 20 प्रतिशत
- 20-24 लाख रुपए – 25 प्रतिशत
- 24 लाख रुपए से अधिक – 30 प्रतिशत
वित्त मंत्री ने बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा ऐलान किया गया है।अब 12 लाख रुपये तक की सालाना सैलरी वालों को अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। मतलब हर महीने एक लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री हो गई है।
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और 75000 की कटौती के कारण वेतन भोगी आयकरदाताओं के लिए सीमा 12.75 लाख रुपए की गई है स्लैब दरों में कटौती के कारण मिलने वाले लाभों के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
माध्यम वर्ग पर विशेष फोकस
- 12 लाख की आय पर कोई कर देय नही होगा। वेतन भोगी कर दाताओं के लिए यह सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 75 लाख होगी।
- नई संरचना मध्यम वर्ग के करो को काफी कम करेंगी।और घरेलू उपभोग बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधीक धनराशि उपलब्ध होगी।
- सभी करदाताओ को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब और दरों में बदलाव किया गया है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि नया आयकर विधेयक ‘न्याय’ की भावना को आगे बढ़ाएगा कर सुधारों को विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सुधारों में से एक के तौर पर रेखांकित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नई व्यवस्था करदाताओं एवं कर प्रशासन को समझने में आसान होगी।जिससे कर की सुनिश्चितता बढ़ेगी और मुकदमेबाजी में कमी आयेगी।
वित्त मंत्री ने कहा, जैसे जीवित प्राणी वर्षा की आशा में जीते हैं, वैसे ही नागरिक सुशासन की आशा में जीते हैं कर सुधार लोगों एवं अर्थव्यवस्था के लिए सुशासन हासिल करने का एक साधन हैं। सुशासन प्रदान करने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से जवाब देही का समावेश होता है।
