Union Budget 2025 : नए बजट में टैक्स में बड़ी राहत,नौकरीपेशा और बुजुर्गों के लिए खास घोषणा,जानिए 2025-26 के बजट की अहम बातें
सबसे अहम बदलाव उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं और उनकी आय 12 लाख रुपये तक है। बजट में इस बात की घोषणा की गई है
- नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत
- बुजुर्गों के लिए बड़ी टैक्स छूट
- जनविश्वास बिल 2.0 का ऐलान
- सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर
- नई योजनाएं रोजगार और व्यापार के लिए
Union Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को संसद में 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गईं।जिसमे आम आदमी से लेकर व्यवसायियों तक के लिए बड़ी राहत मिली है।खासकर नौकरीपेशा लोगों और बुजुर्ग नागरिकों के लिए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत
सबसे अहम बदलाव उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं और उनकी आय 12 लाख रुपये तक है। बजट में इस बात की घोषणा की गई है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।यह टैक्स स्लैब को लेकर एक बड़ा कदम है क्योंकि इससे नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है।
नई टैक्स स्लैब में बदलाव
वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए टैक्स स्लैब में कुछ बदलावों की घोषणा कर दी है। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अब 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 12-15 लाख रुपये पर 15% टैक्स लगेगा 15-20 लाख रुपये पर 20% टैक्स लगेगा।20-25 लाख रुपये पर 25% और 25-30 लाख रुपये पर 30% टैक्स लगेगा। इस नए टैक्स स्लैब से मध्यम वर्ग को अब राहत मिलेगी।
बुजुर्गों के लिए बड़ी टैक्स छूट
इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है।यह उन बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत है,जो अपनी पेंशन या अन्य आय से जीवन यापन कर रहे है।उनके लिए वित्त मंत्री ने कहा है कि अब वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी। इसके साथ ही, वरिष्ठ नागरिक अब 4 साल तक अपने रिटर्न को अपडेट कर सकेंगे, जो एक और बड़ी राहत है।
जनविश्वास बिल 2.0 का ऐलान
वित्त मंत्री ने एक नई इनकम टैक्स बिल की घोषणा कर दी है।और अगले हफ्ते इसे संसद में पेश किया जा रहा है।इस बिल का नाम जनविश्वास बिल 2.0 होगा। इस बिल में करीब 100 से ज्यादा प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। जिससे करदाताओं को और भी बड़ी राहत मिल सकती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
वित्त मंत्री के नई घोषणाओं का इंतजार पूरे देश कर रहा था जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी है।वित्त मंत्री ने बताया कि एआई शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थान की संस्थापना की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी।उन्होंने इसके लिए एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रस्ताव पेश किया और इसके लिए 500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।एआई के क्षेत्र में सरकार के इस कदम से भारत, दुनियाभर में चल रही एआई की रेस में आगे निकल सकता है।
कस्टम ड्यूटी में बदलाव
सरकार ने बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना बनाई है, जिससे भारतीय फुटवियर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी में बदलाव के साथ, अब बिना लेदर वाले फुटवियर और अन्य उत्पादों पर राहत मिलेगी। इससे इन उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी और आम आदमी को फायदा मिलेगा।
सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर
वित्त मंत्री ने इस बजट में यह घोषणा की है कि सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए यह एक अहम कदम उठाया जा रहा है इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा
दवाओं पर टैक्स में छूट
इस बजट में जीवन रक्षक दवाओं के लिए भी राहत की खबर है।36 जीवन रक्षक दवाओं पर अब पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया गया है, जिससे इन दवाओं के दाम कम हो जाएंगे।और गरीब वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। इस फैसले से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा और दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी।
नई योजनाएं रोजगार और व्यापार के लिए
बजट में रोजगार सृजन के लिए भी कई अहम कदम उठाए गए हैं। भारत के फुटवियर और लेदर उद्योग के लिए सहायता देने का ऐलान कर दिया गया है। जिससे करीब 22 लाख नए रोजगार के अवसर मिलेंगे।
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इसके साथ ही इस योजना से 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा निर्यात होने की संभावना भी है।लेदर से बनी वस्त्रों, जैकेट्स और अन्य उत्पादों की कीमत कम की जाएगी। जो भारतीय उद्योग को एक नया विस्तार देने में मदद करेगा।
LED और मोबाइल की बैटरियों पर राहत
अब LED और LCD टीवी के दाम कम किए जाएंगे क्योंकि इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। इसके साथ ही लिथियम आयन बैट्री, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी और मोबाइल बैटरियों पर भी टैक्स में कमी की गई है जिससे इन वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आ सकती है।और आम जनता को सस्ती कीमतों पर इनका उपयोग करने का अवसर भी दिया जाएगा।
डिजिटल भुगतान और टैक्स के लिए आसान प्रक्रिया
इस बजट में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों का ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टैक्स भुगतान को प्रोत्साहित करेगी।ताकि टैक्स की प्रक्रिया और भी सरल की जा सकें।जिससे टैक्स भरने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
शिक्षा और कौशल विकास
बजट में शिक्षा और कौशल विकास को लेकर भी कई योजनाएं घोषित की गई हैं। विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा और रोजगार योग्य कौशल को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसके अनुसार युवा पीढ़ी को बेहतर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और वे तकनीकी रूप से सक्षम हो पाएंगे।
2025-26 का केंद्रीय बजट नौकरीपेशा लोगों, बुजुर्ग नागरिकों, व्यवसायियों और आम जनता के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। टैक्स स्लैब में बदलाव, दवाओं पर टैक्स में छूट, रोजगार सृजन की योजनाएं, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, यह सब उन कदमों में शामिल हैं जिनसे देश के आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में सुधार किए जा सकते है।
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