मध्यप्रदेश मे महंगी कॉलोनी में सस्ता घर लेना हो गया आसान एमओए पर हुई सहमति
महंगी कॉलोनी में भी शहर वासियों को सस्ती कीमतों पर मकान तथा फ्लैट मिलेगी।
Urban Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0: जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन सरकार ने अब एक फिर से प्लान बना लिया है कि इंद्र सरकार का यह मां बन गया है आप यह शहर के पॉश का इलाकों में बनने वाली महंगी कॉलोनी में भी शहर वासियों को सस्ती कीमतों पर मकान तथा फ्लैट मिलेगी।
जी हां बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत महंगी कॉलोनी में पात्र हितग्राही अब यह सस्ते कीमतों में घर को खरीद सकते हैं जी हां बताया जा रहा है कि केंद्र की सरकार ने फ्री दे रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर का विकल्प दिया है और यह प्रस्ताव के अंतर्गत राज्य को संबंधित हितग्राहियों के बदले की रकम बिल्डर को चुकानी पड़ेगी।
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और उसके बाद में शेष रकम का भुगतान हितकारी को करना पड़ेगा और उसी की वजह से महंगी कॉलोनी में सस्ते मकान मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है।
एमओए पर हुई सहमति
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच मेमन रेंडम एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं जिसमें मध्य प्रदेश के केंद्र की उक्त रिफॉर्मर्स अर्थ को मानने पर सहमति अपनी सहमति दी गई।
बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बताए गए यह कई सुधारो को मध्य प्रदेश में मान लिया है और इस पहल के बाद में इंदौर ग्वालियर भोपाल जबलपुर सहित अन्य शहरों में शहरी प्रधान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 गति आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है।
शहरी क्षेत्र में आवास देने की योजना
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत केंद्र की मोदी सरकार शहरी क्षेत्र के पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराने की सुविधा भी दे रही है और केंद्र ने इसके लिए एक शर्त होते किया गया कि परियोजना को मास्टर प्लान में शामिल करना पड़ेगा।
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और पत्र हितकारियों को वैधानिक शुल्क से अधिकतम छूट देनी होगी स्टांप फसल का पंजीयन शुल्क में भी छूट जारी रहेगी तथा परियोजनाओं के हरित क्षेत्र में के दायरे में बढ़ाना पड़ेगा।
मिलेंगे सस्ती कीमतों में घर
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की आवास खरीदने निर्माण करने वाले भूमिहीनेट भाइयों को पट्टा भूमि के दस्तावेज देने पड़ेगी निर्माण संबंधित अनुमति आवेदन के 60 दिन में होगी।
और 5% आवास ईडब्ल्यूएस लिक बनाने की शर्तों का पालन भी करना होगा और इसी के वजह से लोगों को सस्ते कीमतों में घर दिए जा रहे हैं।
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