मध्य प्रदेश में राजस्व महा-अभियान 3.0 लंबित प्रकरणों का शीघ्र होगा समाधान

Revenue Mega Campaign 3.0: यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए सबसे राहत भरी खबर है जी हां बताया जा रहा है कि आप 15 नवंबर से 1 महीने तक के राजस्व महा अभियान चलाया जा रहा है और यह जमीनी मामले भी बहुत ही तेजी से सुलझेगे।

आपको बता देते हैं कि यहां स्वामित्व योजना उत्तराधिकारी नामांतरण बटवारा प्रकरणों का समाधान तथा पीएम किसान योजना के तहत छुट्टी गए लाभार्थियों को इसमें जोड़ा जाएगा।

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मध्य प्रदेश की सरकार ने यहां राज्य से लंबित राज्य राजस्व प्रकरणों को बहुत ही जल्द समस्या के समाधान तथा अभिलेख त्रुटियों को सुधारने के लिए राजस्व महा अभियान 3.0 की शुरुआत कर दी गई है।

जी हां बताया जा रहा है कि यह सफल संचालन के लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक के अभियान चलाया जाएगा जाने अभियान के निशान निर्देश आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि राजस्व महा अभियान 3.0 का उद्देश्य लंबित प्रकरणों का तुरंत ही समाधान करना है।

जी हां और यह अभियान के अंतर्गत राजस्व विभाग से संबंधित मामलों को प्राथमिकता भी दी जाएगी तथा तृतीय को सुधारने का एक खास कदम उठाई जाएगी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के मुताबिक अभियान की प्रगति तथा संभाग युक्त द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाएगी। और उसी के साथ में नियमित रूप से जिलों का दौरा भी होगा ।

प्रमुख कार्यों का विवरण

स्वामित्व योजना का संचालन

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह 30 नवंबर तक की सभी ग्रामों के ग्राउंड ट्रुथिंग का कार्य को पूरा कर दिया जाएगा और उसके अगटन नक्शे प्राप्त किए जाएंगे जी हां उसके बाद में योजना में आरओआर की एंट्री कार्यवाही भी होगी उसके 15 दिसंबर तक के यहां काम को पूरा किया जाएगा।

उत्तराधिकारी नामांतरण

आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि मृतकों के नामांतरण के लिए राम के पटवारी द्वारा b1 का वचन कर सूची को तैयार किया जाएगा और उसके बाद में नामांतरण की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा।

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बटवारा प्रकरणों का निपटारा

आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां लंबित भीम का समाधान करने के लिए नए दर्ज प्रकरणों का तुरंत ही समाधान किया जाएगा।

सड़क हादसे सार्वजनिक भूमियों का चिन्हित आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की धारा 131 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सड़कों रस तो तथा सार्वजनिक भूमियों को चिन्हित किया जाएगा और उसके लिए भू अभिलेख पोर्टल पर खसरे को आधार से लिंक भी किया जाएगा।

पीएम किसान योजना का विस्तार

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां स्कीम में छूटे हुए सभी हितग्राहियों को जोड़ा जाएगा तथा पत्र हिट करहियों को जोड़कर पत्र की जानकारी हटा दी जाएगी उसके अलावा लंबी थी केवाईसी तथा आधार बैंक का अकाउंट डीबीटी की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा।

नोडल अधिकारियों का समन्वय

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि राजस्व राज्य स्तर पर अपर संचालक मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन भोपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और यह अधिकारी अभियान की समन्वय तथा प्रगति सुनिश्चित करेगी।

राजस्व महा अभियान 3.0 के सफल कार्य स्वयं के लिए कलेक्टरों का विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा राज्य पर में इसके प्रभावी संचालन के लिए अधिकारी भी रहेगी।

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