नरसिंहपुर से जारी की लाड़ली बहना योजना की नई किश्त, 1.29 करोड़ महिलाओं के खातों में पहुंचे 1576 करोड़ रुपये
MP Ladli Behna Installment 2026 : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार, 13 मई 2026 को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ की नई मासिक किश्त जारी की। सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की करीब 1.29 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 1576 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।
कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाना और जिले में विकास कार्यों को गति देना रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।
गोटेगांव में महिलाओं का उत्साह
नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही महिलाओं की भीड़ जुटने लगी थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और लाड़ली बहना योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
उन्होंने कहा कि नियमित आर्थिक सहायता से महिलाओं के घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। प्रदेश सरकार का दावा है कि योजना का लाभ सीधे पात्र महिलाओं तक पहुंच रहा है।
नरसिंहपुर को विकास परियोजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान जिले में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार और कनेक्टिविटी दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
गोटेगांव जैसे क्षेत्रों में बड़े सरकारी आयोजनों से स्थानीय व्यापार को भी फायदा मिलता है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और परिवहन की विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि दूर-दराज से आने वाली महिलाओं को परेशानी न हो।
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर फोकस
पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने महिला केंद्रित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है। लाड़ली बहना योजना को राज्य की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जाता है। सामाजिक क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि नियमित वित्तीय सहायता महिलाओं के आत्मविश्वास और घरेलू निर्णयों में उनकी भागीदारी को बढ़ाती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएं इस राशि का उपयोग छोटे घरेलू व्यवसाय, बच्चों की शिक्षा और बचत के लिए भी कर रही हैं। इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी सहारा मिल रहा है।
