MP Liquor: एमपी में महंगी होगी शराब कीमतों में होगा तगड़ा इजाफा बिना POS के नहीं बिकेगी शराब होगा जुर्माना
MP Liquor: एमपी में महंगी होगी शराब कीमतों में होगा तगड़ा इजाफा बिना पोस के नहीं बिकेगी शराब होगा जुर्माना आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य के 19 पवित्र शहरों और गांव में दुकानों को बंद करने का फैसला ले लिया गया है ।
जी हां बताया जा रहा है कि यहां कदम धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान के आसपास शराब की बिक्री को नियंत्रित करने और समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है इन क्षेत्रों में प्रमुख धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल है जहां पर श्रद्धालु आते हैं ।
शराब की बिक्री पर रोक लगाने से इन स्थानों की पवित्रता बनी रहेगी तथा सामाजिक व पर्यावरणीय सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी आएगा ।
शराब की कीमतों में हुआ इजाफा
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि शराब की दुकान को बंद करवाने से होने वाली आई की कमी को पूरा करने के लिए राज्य की सरकार ने अन्य चीजों में शराब की कीमतों में 25% तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव को रखा गया है ।
सरकार के लिए एक संतुलन बनाए रखने का तरीका है जिसमें राज्य को आवश्यक राजस्व मिलता रहे लेकिन यहां वृद्धि शराब की बिक्री और उपभोग को सीमित करेगी जिससे आई की कमी को पूरी तरह से भरने में सहायता भी मिलेगी।
POS मशीनों का उपयोग अनिवार्य
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि आपकारी नीति ने शराब की बिक्री को ज्यादा पारदर्शी बनाने और काले धन की रोकथाम के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है जी हां बताया जा रहा है कि अब सभी शराब दुकानों पर POS मशीनों के द्वारा से बिक्री करनी पड़ेगी ।
जिससे हर बिक्री का रिकॉर्ड रखा जा सके इससे न केवल बिक्री की प्रक्रिया पारदर्शियों की बल्कि सरकार के लिए भी इस पर नियंत्रण रखना आसान हो जाएगा।
रेस्तरां के लिए नई व्यवस्था
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि नहीं सरकारी नहीं आबकारी नीति के अंतर्गत में शराब की बिक्री बिक्री के लिए ओपन एरिया में फ्लोर एरिया बनाने की अनुमति देता के लिए इसका उद्देश्य रेस्तरां संचालकों को अधिक स्थान पर उपयोग करने की सुविधा देना है।
जिससे उनकी आय में तेजी से वृद्धि होगी इसके अतिरिक्त कमर्शियल आयोजनों के लिए भी लाइसेंस शुल्क को आयोजन स्थल के आकार और दर्शकों की संख्या के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
ई-बैंक गारंटी की अनिवार्यता
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि आपकारी विभाग ने शराब दुकानों के ठेकेदारों के लिए नए नियमों को लागू किए हैं 1 अप्रैल 2025 से सभी शराब दुकानों के ठेकेदारों को आई बैंक गारंटी देने की जरूरत होगी यह गारंटी कम से कम 30 अप्रैल 2026 तक के वेद रहेगी ठेकेदारों के प्रामाणिक दस्तावेज विभाग की जाएगी जिससे यार सुनिश्चित किया जाएगा ।
की यह बैंक का गारंटी का पहला हक है जो कि उसे ठेकेदार के पास में रहेगी जिस पर शराब दुकान का ठेका मिला हुआ यह गारंटी साइबर ट्रेजरी के द्वारा जमा होगी।
जाने नई नीति का प्रभाव और उद्देश्य
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने यहां नहीं आबकारी नीति शराब की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है पवित्र स्थान पर शराब की दुकानों की बंद POS मशीनों का अनिवार्य उपयोग और आई बैंक गारंटी जैसी तमाम व्यवस्थाएं।
राज्य के राजस्व में पारदर्शिता और सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी और उसी के साथ में शराब की कीमतों में वृद्धि और कमर्शियल के लिए नई व्यवस्था सरकार के राजस्व को बढ़ाने में सहायता भी करें।
