E-Cabinet in MP: एमपी में ई-कैबिनेट बैठक शुरू करने का लिया फैसला
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ई-कैबिनेट के लिए मंत्रियों को प्रस्ताव ऑनलाइन भेजे जाएंगे
E-Cabinet in MP: यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में आई कैबिनेट बैठक को शुरू करने का फैसला ले लिया है जी हां बताया जा रहा है कि यह पूरी प्रकार से पेपरलेस होगी और मंत्रियों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजी जाएगी यह व्यवस्था में प्रशासन ने दक्षता और पारदर्शिता आएगी।
उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश राज्य दूसरा राज्य होगा जहां ए केबिनेट बैठक को शुरू किया जा रहा है बताया जा रहा है कि यह नए साल में नवाचार करते हुए मोहन सरकार ने यहां फैसला ले लिया है पूरी तरीके से आप पेपर लेस रहेगी और उसके लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना केंद्र पर पोर्टल भी बनाया है ।
बताया जा रहा है कि इसके उपयोग से विधि बताने के लिए अधिकारियों को दिसंबर में प्रशिक्षण भी दे दिया है और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत 4 साल पहले हुई थी अब मध्य प्रदेश में इसको लागू करने के लिए विभिन्न विभागों में ई फाइलिंग व्यवस्था को लागू कर लिया गया ।
ई-फाइलिंग को अपना चुकी एमपी
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि वित्त सहकारिता सहित अन्य विभागों में ई फाइलिंग को अपना दिया है मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इस पर काम होने लग गया इसको आगे बढ़ते हुए सरकार और आई के भी नेता व्यवस्था को लागू करने जा रही है।
और उसके लिए 28 विभागों के उप सचिव अपर सचिव अनुभाग अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया मंत्री परिषद के सदस्यों के नीज स्टॉप निज सचिव निज सहायक को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रशासनिक अनुमोदन सहित सभी भीम ऑनलाइन आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि एक कैबिनेट के लिए मंत्रियों को प्रस्ताव ऑनलाइन भेजे जाएंगे।
प्रशासनिक अनुमोदन सहित सभी प्रोसेस ऑनलाइन
यह व्यवस्था की सुचारू संचालन के लिए सभी मंत्रियों को टैबलेट दिए जाएगी शुरू से प्रस्ताव प्रारंभ में प्रस्ताव अन्य संबंधित दस्तावेज भौतिक रूप से ही रहेंगे।
और उसके बाद में पूरी प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी ए केबिनेट व्यवस्था एक फायदा यह होगा कि मंत्रियों की भोपाल में किसी वजह से उपस्थित नहीं होने पर भी वह कहीं से भी वर्चुअली जुड़ सकेंगे।
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