E-Office System: मध्यप्रदेश में ई-ऑफिस व्यवस्था मे बदलाव कार्यालय मे भौतिक फाइलें लेना किया बंद
वित्त विभाग ने बजट प्रस्ताव ऑनलाइन अनिवार्य कर दिए हैं प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता भी दी
E-Office System: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में आई ऑफिस सिस्टम 31 जनवरी 2025 तक के सभी विभाग अध्यक्ष कार्यालय में तथा 31 मार्च 2025 तक के जिला कार्यालय में लागू हो जाएगा।
जी हां बताया जा रहा है कि यहां मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय ने ऑफिस प्रणाली को अपना लिया है वित्त विभाग ने बजट प्रस्ताव ऑनलाइन अनिवार्य कर दिए हैं प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता भी दी जा रही है।
बताया जा रहा है कि यह मंत्रालय में भले ही पूरे प्रकार से आई ऑफिस व्यवस्था भी लागू नहीं हुई लेकिन 31 जनवरी तक इस विभागध्यक्ष कार्यालय में लागू कर दिया जाएगा ।
इसके बाद में 31 मार्च तक की हर व्यवस्था जिला कार्यालय में लागू होगी मुख्य सचिव कार्यालय में भौतिक रूप से फाइल लेना बंद कर दिया गया है।
मंत्रालय में धीरे-धीरे यह ऑफिस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय में सभी फाइलें इसी माध्यम द्वारा बढ़ाई जा रही है लेकिन अभी व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं बन पाई है बताया जा रहा है की महत्वपूर्ण फायदा को भौतिक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।
लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय मात्र ई ऑफिस प्रणाली से आने वाली फाइलों को ही ले रही है वित्त विभाग भी बजट से कई प्रस्ताव ऑनलाइन ही स्वीकार कर रहा है।
ई-ऑफिस के लिए तकनीकी मदद
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को यहां दिशा निर्देश दे दिया है कि प्रशिक्षण दिए जाने के बाद में अगर यह ऑफिस में क्रियान्वयन में कोई परेशानी आ रही है।
तो उसके लिए तकनीकी मदद उपलब्ध कराई जाएगी विभाग अध्यक्ष कार्यालय में से विभाग को भेजे जाने वाले सभी प्रस्ताव अभी भौतिक रूप से भेजे जा रहे हैं 31 जनवरी 2025 तक वहां ई ऑफिस प्रणाली लागू कर दी जाएगी 31 मार्च तक सभी जिला कार्यालय में यहां प्रणाली लागू होगी।
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