मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी हो गया वेतन पुनर्निर्धारण का आदेश जारी

MP Employees Pay Re-fixation: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां मध्य प्रदेश के वन विभाग के कर्मचारियों के वेतन में 165 करोड़ की वसूली के केस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

जी हां बताया जा रहा है किया वन विभाग के द्वारा इस मामले में नया आदेश भी जारी कर दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि वंरक्षकों को राहत भरी सांस दे दी है।  जी हां आदेश में यह वन विभाग के कर्मचारियों का वेतन फिर से फिक्स करने की बात को कहा गया है।

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जिसमें बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2006 से 8 सितंबर 2014 के बीच में भर्ती वन रक्षकों की वेतन के रूप में दी गई अतिरिक्त रकम पर अब वसूली भी नहीं होगी और वन कर्मचारी के स्थान पर 165 करोड रुपए उन अधिकारियों से वसूले जाएंगे।

जो कि यहां नियम के विपरीत में जाकर के पेमेंट स्वीकृत कर दिया गया था आपको बता देते हैं कि यह मध्य प्रदेश के 65 6592 फॉरेस्ट गार्ड के लिए यह सबसे बड़ी राहत भरी खबर है।

जिसमें बताया जा रहा है कि उनके सैलरी का पुनर निर्धारण किया जा रहा है जिसके साथ में उन्हें दी गई यह अधिक रकम की वसूली भी नहीं होगी इन कर्मचारियों के बजाय अब विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर गिरि राज और जिन्होंने गलत तरीके से पे-बैंड का अनुमोदन कर दिया था।

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वह वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड से 165 करोड रुपए की वसूली के केस में 13 नवंबर को नया आदेश भी जारी कर दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें वित्त विभाग के 31 मार्च 2016 के आदेश मुताबिक यह ते 5200 की बचाए अब 5680 पेमेंट का फायदा उठा रहे वन रक्षों के सैलरी का फिर से पुनः निर्धारण करने को कहा गया है।

जिसमें यहां वित्त विभाग में 1 जनवरी 2006 से 8 सितंबर 2014 के बीच में हुए भारती वंरक्षकों को दिए गए अधिक वेतन ब्याज सहित वसूली के आदेश दिए गए थे।

और इसमें 165 करोड रुपए की भारी भरकम रिकवरी का वर्णन कर्मचारियों को तगड़ा विरोध भी किया गया था उसके बाद में सरकार ने नरम पड़ गई।

और अब वन विभाग ने 31 मार्च 2016 को वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक यह कार्यवाही करने को निर्देश दे दिए है।

नई दिशा निर्देश के अनुसार अधिकारियों से यह रकम वसूली जाएगी जिसे नियम का ध्यान नहीं रखा और वंरक्षकों को ज्यादा वेतन दे दिया।

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