MP में 52 विभागों में कार्यरत लाखो कर्मचारियों को होगा बड़ा नुकसान जानिये
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों (MP Govt Employees Salary ) को दूर करने के लिए गठित किया गया कर्मचारी आयोग का कार्यकाल सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दिया है।
Mp News:मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने की उम्मीदें फिर से एक बार टूटती हुई नजर आ रही है और प्रदेश के 7.30 लाख कर्मचारियों में से 5 लाख कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित किया गया कर्मचारी आयोग का कार्यकाल सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दिया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है।
जब बड़े कर्मचारी वर्ग को प्रभावित करने के लिए गठित किया गया है और आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसका कार्यकाल भी समाप्त होने पर 6 महीने बाद और 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बोली ये बात
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने यह कहा है कि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसका परीक्षण करने के बाद लागू किया सूत्रों की जानकारी के अनुसार हर एक संवर्ग के अधिकतम वेतनमान (MP Govt Employees Salary ) के बराबर वेतन करने की सिफारिश भी की गई थी जिससे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को 12 से 60000 रुपए का लाभ हुआ है।
कर्मचारी संगठनों के आरोप
सरकार ने आयोग का कार्यकाल 11 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2024 तक कर दिया है और कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है और कहां है कि सरकार ने मनचाही रिपोर्ट (MP Govt Employees) दाखिल करने के लिए आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है।
सिफारिश का किया जाएगा परीक्षण
वित्त प्रमुख ने यह बताया है कि पिछली रिपोर्ट मिलने पर कुछ नहीं कहा जा सकता है (MP Govt Employees News) सरकार ने कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया है अब आगे जो भी सिफारिश से आएंगे उनका पहले जांच की जाएगी।
कर्मचारी की छुट्टी विसंगतियों शामिल करे
मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी (MP Govt Employees) संघ अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक के अनुसार पिछली रिपोर्ट में जो विसंगतियां रह गई थी उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा और उसे पर विचार किया जाएगा कि लिपिको की वेतन विसंगति (MP Govt Employees Salary ) सबसे पुरानी है।
कर्मचारी संगठनों की मांग
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव ने कहां है कि सरकार समितियां का गठन करती है और फिर इसके बाद रिपोर्ट आती है लेकिन इससे कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होता है और यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है।
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सरकार ने कर्मचारी आयोग (MP Govt Employees News) का कार्यकाल 12 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है और जब तक कई हजार कर्मचारी रिटायर भी हो जाएंगे और यह है सभी कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह जाएंगे और सरकार जिस प्रकार मंत्री नेता विधायक और अधिकारियों को लाभ प्रदान करने के लिए कोई समिति का गठन नहीं करती ठीक उसी प्रकार कर्मचारियों को भी लाभ मिलना चाहिए।
लिपिको के वेतन भी विसंगति
मध्य प्रदेश के सभी 52 विभागों में लिपिक और चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों (MP Govt Employees) में वेतन विसंगतियां बनी हुई हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिपिको के वेतन की विसंगति 1984 से चली आ रही है।
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लिपिको का वेतन तृतीय श्रेणी में सबसे अधिक था और लिपिको का वेतन पटवारी, ग्राम सेवक ,ग्राम सहायक, सहायक ,शिक्षा ,पशु क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी संवर्ग से अधिक था परंतु नीचे वाले सभी संवर्गों के वेतन धीरे-धीरे बढ़ते गए और उनके पद नाम भी बदल गए।
