मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, सरकारी नौकरी भर्ती का आदेश जारी

MP Govt Jobs News : मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के लिए यह बड़ी खबर है कि डॉक्टर मोहन सरकार ने नवंबर 2028 से पहले तक सभी बेरोजगारों को ढाई लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला किया है इसके लिए वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा एक टेबल जारी किया गया है ।

अब तक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रिक्त पद होने के बाद भी वैकेंसी ओपन नहीं की जाती थी लेकिन अब की जाएगी डॉक्टर मोहन सरकार ने उसे नियम को स्थगित कर दिया है आने वाले 3 सालों में मध्य प्रदेश में दी जाने वाली हैं बंपर भर्तियां जिसमें सभी बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त कराया जाएगा।

वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल से मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव ,प्रमुख सचिव एवं सचिव के नाम से जारी परिपत्र में लिखा गया है कि ,संकल्प पत्र 2024 में “रोजगार के अवसर “बिंदु में उल्लेख है कि, हम अगले 5 वर्षों में ढाई लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा का कैलेंडर भी जारी किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 728/797188/2022/GAD/RC दिनांक 16/11/2022 एवं 756/797188/2022/GAD/RC दिनांक 22/11/2022 को दिनांक 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य किया जाता है।

भर्ती एवं नियुक्ति की प्रचलित प्रक्रिया नहीं होगी स्थागित,

इन पत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पद , जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 तक निम्नानुसार कार्यवाही की गई है, वह निरस्त नहीं मानी जायेगी –

(i). सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही हेतु पत्र, कर्मचारी चयन मण्डल (ESB) / म.प्र. लोक सेवा आयोग (MPPSC) / अन्य संस्था को प्रेषित किये गये हैं।

(ii). नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है।

(iii). परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है।

आवश्यक सूचना,

मध्य प्रदेश पर सरकारी नौकरी पर 5 परसेंट की लिमिट हटाई गई है। राज्य शासन में जो सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकएफ 11-5/2007/नियम/4 दिनांक 03.01.2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11-3/2021 / नियम / चार दिनांक 13 अगस्त 2021 में मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों की ही सीधी भर्ती से पदपूर्ति करने हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है, असमीज सीधी भर्ती के लिए यह निर्देश दिए गए थे। इस परिपत्र की प्रभावशीलता अभियान वर्ष 2028- 29 तक के लिए निरस्त किया जाता है।

राज्य शासन द्वारा यह  निर्णय लिया गया है कि, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के  सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति की  गणना के अनुसार की जाये  तो :-

सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाये।

1.सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाये।

2.इनमें ऐसे पद जिनके संबंध में इस परिपत्र की कंडिका 2 के अनरूप कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल (ESB) / एमपीपीएससी (MPPSC) या अन्य संस्थाओं में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे,

3.ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरान्त रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जायेगा।

इन रिक्त पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी,

1.राज्य शासन द्वारा डाईंग संवर्ग घोषित किये जा चुके ,संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाएगी।

2.अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालको के किसी भी पद पर सीधी भर्ती नहीं की जाएगी  है। इसकी आवश्यकता नहीं है इन भारती की आवश्यकता तब होगी जब विभागों के पास स्वयं के वहां नहीं होंगे। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है, वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवायें आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहाँ वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये स्वीकृति प्राप्त करें।

3.रिक्त पदो की पूर्ति के समय कैडर मेनेजमेंट प्रभावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएंगे।

4.राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरूद्ध कार्य करने के लिये व्यक्तियों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक-3 जिसमें मुख्य रूप से आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवायें प्राप्त करने संबंधी नीति निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी । विशिष्ट विभाग जहाँ चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेषित करते हुये स्वीकृति प्राप्त करें।

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मोहन सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर तैयार किया है, जिसके तहत जिन विभागों में पद खाली हैं, उन्हें कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरा जाएगा। ए मपी पीएससी या अन्य भर्ती संस्थानों में भी नियुक्तियां की जाएगी।. वित्त विभाग का कहना है कि ऐसे कैडर जिनमें खाली पदों की संख्या 50 है, उनकी पूर्ति के लिए 2024-25 में भी भर्ती प्रक्रिया निकाली जाएगी। यानि इन पदों पर इसी साल भर्तियां होंगी। जबकि 2024-25 में बाकि 50 प्रतिशत पदों को भी भरा जाएगा।

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