MP New Transfer Policy 2025 : MP में जल्द खुलने वाला ट्रांसफर का ताला, नई नीति लाएगी बड़ी राहत, जानिए कब हटेगा प्रतिबंध और क्या होंगे नए नियम
MP New Transfer Policy 2025 : मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी अब इंतजार खत्म होने की उम्मीद में हैं, जानिए कब हटेगा ट्रांसफर बैन और क्या है नई नीति में आपके लिए खास।
- नई नीति में पारदर्शिता और मानवीय पहलुओं पर जोर
- ट्रांसफर बैन मई-जून में हटने की पूरी संभावना
- कर्मचारी संगठन समान अवसर की लगातार मांग कर रहे हैं
MP New Transfer Policy 2025 : मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में काम कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आने वाली है। कई महीनों से ट्रांसफर (स्थानांतरण) पर लगे प्रतिबंध को लेकर जो इंतजार था, अब वो जल्द खत्म हो सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अब बस मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलना बाकी है।
अगर सब कुछ तय प्लान के मुताबिक चलता है तो आने वाले कुछ ही हफ्तों में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तबादले की अनुमति मिल सकती है। खास बात ये है कि इस बार की नीति पहले से अलग और ज्यादा व्यावहारिक बताई जा रही है।
क्या है नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में खास?
MP New Transfer Policy 2025 को इस बार ज्यादा मानवीय और परिवार-केंद्रित बनाने की कोशिश की गई है। अब सिर्फ विभागीय जरूरत नहीं, बल्कि कर्मचारी और उसके परिवार की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा। खासतौर से वे कर्मचारी जो सालों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं और अब ट्रांसफर चाहते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
नई नीति की मुख्य बातें
पहले कर्मचारी और उनके परिवार की जरूरत को समझा जाएगा ,ट्रांसफर हिस्ट्री का रिकॉर्ड देखा जाएगा ,दोनों ऑफिसों की मैनपावर और ज़रूरत को परखा जाएगा मतलब साफ है — अब सिर्फ ‘किसी को हटाओ, किसी को लाओ’ वाला तरीका नहीं चलेगा।
कर्मचारि संगठन की मांगें
जनवरी में सरकार ने एक सीमित समय के लिए ट्रांसफर की इजाजत दी थी, लेकिन ये मौका सभी कर्मचारियों को नहीं मिला था। ये छूट सिर्फ कुछ विशेष मामलों और उच्च प्राथमिकता वाले कर्मचारियों के लिए दी गई थी।
इससे नाराज कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं कि आम कर्मचारियों को भी ट्रांसफर का मौका मिलना चाहिए। उनका कहना है कि एक समान अवसर सभी को मिलना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत और पारिवारिक परेशानियों का हल निकल सके
कब से शुरू होगी ट्रांसफर प्रक्रिया?
मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो नई ट्रांसफर नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मौजूदा समय में अप्रैल का महीना चल रहा है, और मई से जून तक स्कूलों की छुट्टियां रहती हैं।
ये वही समय होता है जब ज्यादातर ट्रांसफर किए जाते हैं, ताकि कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई पर असर न पड़े। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1 मई से 15 जून के बीच मुख्यमंत्री खुद इस पर फैसला लेकर ट्रांसफर बैन हटाएंगे।
ट्रांसफर के लिए क्या करना होगा
सरकारी कर्मचारी जो ट्रांसफर चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ कुछ ज़रूरी दस्तावेज भी लगाने होंगे जैसे कि परिवार की स्थिति का प्रमाण, बीमारी से जुड़ी रिपोर्ट (अगर हो), पिछले तबादलों का ब्यौरा आदि। आवेदन संबंधित विभाग के पास जाएगा, वहां से समीक्षा के बाद इसे GAD को भेजा जाएगा। उसके बाद फाइनल अप्रूवल मिलने पर ट्रांसफर का आदेश जारी होगा।
