एमपी रिटायर्ड कर्मचारियों की मौज पेंशन में इंक्रीमेंट का तोहफा हाई कोर्ट ने दिया आदेश
मोहन सरकार ने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी घोषणा को कर दिया है।
MP Retired Karmchari: एमपी रिटायर्ड कर्मचारियों की मौज पेंशन में इंक्रीमेंट का तोहफा हाई कोर्ट ने दिया आदेश आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी घोषणा को कर दिया है।
जी हां बताया जा रहा है किया कैबिनेट में बैठक हुई जिसमें हम महत्वपूर्ण फैसला कर लिया गया कि आप 30 जून तथा 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का फायदा भी दिया जाएगा।
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और यह वेतन वृद्धि उनकी पेंशन में निर्धारण में शामिल होगी उसे पेंशन की रकम में भी बढ़ोतरी होगी।
हाई कोर्ट के आदेश पर आया फैसला
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इसके संदर्भ में कर्मचारियों के हित में फैसला दिया था और इसी को आधार बनाते हुए सरकार ने कदम को उठा लिया गया है।
जिसमें बताया जा रहा है कि यह प्रदेश में करीब 45000 पेंशनरों को फायदा दिया जाएगा और इन अतिथियों पर रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को भी जनवरी तथा जुलाई में मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि का फायदा दिया जाएगा जो कि पहले नहीं दिया जाता था।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें नवकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट नर्मदा पुरम के बाबई मुहासा में नवकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि आवंटित करने का फैसला दिया गया सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट मुरैना में सोलर एनर्जी प्लांट स्टोरेज स्थापित किया जाएगा।
जिससे राज्य की ऊर्जा क्षमता में वृद्धि रहेगी भूमि आवंटन भोपाल के भंवरी में अतिरिक्त भूमि आवंटन को मजबूरी दे दी गई बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के मौके पर धार तथा शहडोल के राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएगी। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शामिल हो गए।
जाने क्या था पुराना नियम
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें 30 जून तथा 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का फायदा नहीं मिलता था लेकिन उन्हें जुलाई तथा जनवरी में वेतन वृद्धि के लिए योग्य नहीं माना जाता था।
हाई कोर्ट के कुछ प्रकरणों के फैसले के बाद में होने केवल मामलों में फायदा दिया जाता था जहां कोर्ट का आदेश था कि अब नए फैसले के बाद में सभी प्रभावित कर्मचारियों को यहां फायदा मिल जाएगा ।
सरकार का यह कदम रिटायरमेंट कर्मचारियों को वित्तीय सहायता सुरक्षा मिलेगी तथा पेंशन में भी सुधार होगा यह कर्मचारियों के लिए एक राहत भरा फैसला है।
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