MP will Get New Roads:बनेगी 8 हजार करोड़ रुपये से शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों सड़कें

Alok Singh19/08/2024

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शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की कमी की शिकायतों का जल्द ही समाधान (MP will Get New Roads) हो जाएगा।

MP will Get New Roads:मध्य प्रदेश को मिलेगा बड़ा तोहफा, 8 हजार करोड़ रुपये से बनेंगी शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक की सड़कें सड़क संपर्क में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़े उपहार दिए हैं। यह मुद्दा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बातचीत में उठाया गया था। जिससे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की कमी की शिकायतों का जल्द ही समाधान हो जाएगा।

शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें शामिल

खराब सड़कों या अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सड़कों की कमी के बारे में मंत्रियों और विधायकों की शिकायतों का जल्द ही समाधान किया जाएगा। इसके लिए राज्य में आठ हजार करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इनमें शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों तक की सड़कें शामिल होंगी।

एक प्रस्ताव लाया जा रहा है।

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लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा और मंत्रियों और विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अपनी सूची तैयार की है। यह पहली बार है जब एक बार में इतनी बड़ी राशि से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। निर्धारित मानदंड से अधिक राशि की मंजूरी के कारण कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जा रहा है।

विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने सभी विधायकों से 15-15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मांगा था। अधिकांश सदस्यों ने पुलों और सड़कों के लिए प्रस्ताव दिए। इन्हें बजट में शामिल किया गया था लेकिन राशि के लिए केवल एक प्रतीकात्मक प्रावधान किया गया था। वर्ष 2024-25 के बजट में 5,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,668 किलोमीटर लंबी सड़कों को शामिल किया गया था।

इसके अलावा कई और परियोजनाएं हैं जिनकी मांग सांसदों और अन्य जन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से की है। मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त इन प्रस्तावों सहित विभाग ने 8,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

दरअसल, किसी भी निर्माण विभाग को फंड देने के मानदंडों के अनुसार विभाग को 10 हजार करोड़ रुपये का बजट मिला है, लेकिन प्रस्तावित काम इससे पूरा नहीं हो सकता। वित्त विभाग अधिक राशि को मंजूरी देने के लिए छूट दे सकता है लेकिन कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है।

3 हजार करोड़ रुपये की सीमा को भी मंजूरी

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय सड़क कोष की 3 हजार करोड़ रुपये की सीमा को भी मंजूरी के बैंक में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार इसके लिए धन देती है, इसलिए इस राशि को विभाग के लिए निर्धारित सीमा से हटाने का प्रस्ताव है।

इससे विभाग की स्वीकृति सीमा बढ़ेगी और आठ हजार करोड़ रुपये की लागत से सड़कों, पुलों और पुलियों के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। अनुसूचित जाति-जनजाति उप योजना, खनिज क्षेत्र विकास निधि, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, विशेष केंद्रीय सहायता से धन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।